नागरिकांचा सन्मान राखा; शासकीय कार्यालयांमध्ये लोकाभिमुख प्रशासकीय शिष्टाचार पाळण्याची महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीची मागणी
देवगड,दि.२८ ऑगस्ट
सर्वसामान्य नागरिक आपल्या समस्या, तक्रारी आणि मागण्या घेऊन शासकीय कार्यालयात निवेदन देण्यासाठी जात असताना वरिष्ठ अधिकारी खुर्चीत बसून निवेदन स्वीकारतात, तर निवेदन देणारा नागरिक मात्र समोर उभा राहतो, हे चित्र लोकशाही व्यवस्थेला साजेसे नाही. नागरिक हा प्रशासनापुढे दुय्यम नसून लोकशाही व्यवस्थेतील समान घटक आहे. त्यामुळे निवेदन स्वीकारताना नागरिकांना सन्मानाची वागणूक मिळणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष अॅड. प्रसाद करंदीकर यांनी घेतली आहे. याबाबत त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्षांना निवेदन देत शासकीय कार्यालयांमध्ये योग्य प्रशासकीय शिष्टाचार पाळण्याची मागणी केली आहे.
नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने शासकीय यंत्रणा निर्माण केली आहे. त्यामुळे नागरिक आपल्या मागण्या घेऊन अधिकाऱ्यांकडे येतात, तेव्हा अधिकारी आणि नागरिक यांच्यात ‘वरिष्ठ-कनिष्ठ’ असा भाव निर्माण होणे अपेक्षित नाही. मात्र, निवेदन स्वीकारतानाचे अनेकदा दिसणारे चित्र याच्या नेमके उलट असते. अधिकारी आरामात खुर्चीत बसलेले आणि सर्वसामान्य नागरिक निवेदन हातात घेऊन समोर उभा असलेला दिसतो. ही पद्धत केवळ असमानतेचे चित्र निर्माण करणारी नसून नागरिकांच्या आत्मसन्मानालाही धक्का देणारी असल्याचे करंदीकर यांनी म्हटले आहे.
शासकीय अधिकारी हे जनतेच्या सेवेसाठी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. त्यामुळे नागरिक कार्यालयात निवेदन घेऊन आल्यानंतर त्याला बसण्याची व्यवस्था करणे, त्याचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेणे आणि सन्मानपूर्वक निवेदन स्वीकारणे हा प्रशासनाच्या लोकाभिमुखतेचा भाग असला पाहिजे. केवळ निवेदन स्वीकारल्याचा औपचारिक सोपस्कार पूर्ण करून नागरिकाला उभे ठेवणे ही लोकशाही मूल्यांना शोभणारी कार्यपद्धती नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
निवेदन स्वीकारताना अधिकारी खुर्चीत आणि नागरिक उभा, हे दृश्य छायाचित्रातून किंवा प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्यास प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील असमानतेचा चुकीचा संदेश समाजात जाऊ शकतो. त्यामुळे निवेदन स्वीकारतानाही नागरिकांचा सन्मान आणि समानतेची भावना दिसून आली पाहिजे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तहसील कार्यालये, नगरपालिका, नगरपंचायती, पंचायत समित्या तसेच इतर सर्व शासकीय कार्यालयांना नागरिकांशी वागताना लोकाभिमुख प्रशासकीय शिष्टाचार पाळण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात. निवेदन देण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना शक्यतो बसण्याची व्यवस्था करावी, त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि निवेदनावर कोणती कार्यवाही करण्यात येणार आहे, याची माहितीही त्यांना देण्यात यावी, अशी मागणी करंदीकर यांनी केली आहे.
नागरिक हा अधिकाऱ्यांच्या दारात उभा राहणारा ‘अर्जदार’ नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेचा समान भाग आहे. त्यामुळे केवळ अधिकारी पदावर आहेत म्हणून नागरिकांपेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ समजण्याची मानसिकता प्रशासनातून हद्दपार झाली पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीपेक्षा नागरिकाच्या सन्मानाला महत्त्व मिळाले पाहिजे, असा कडक संदेश महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने दिला आहे.
नागरिकांचा सन्मान राखणे ही प्रशासनाची कृपा नसून लोकशाही व्यवस्थेतील मूलभूत प्रशासकीय जबाबदारी आहे. त्यामुळे निवेदन स्वीकारण्यापासून ते त्यावर कार्यवाही करण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर नागरिकांना सन्मानाची वागणूक मिळेल, याची दक्षता घेण्याची मागणी अॅड. प्रसाद करंदीकर यांनी केली आहे.
“नागरिकांचा सन्मान – प्रशासनाची शान; लोकाभिमुख प्रशासन – लोकशाहीची ओळख!” असा संदेश देत शासकीय कार्यालयांमधील ही विसंगत पद्धत थांबवून नागरिकांशी समानतेच्या भूमिकेतून व्यवहार करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने केले आहे.
