सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा ‘१०० टक्के वसुली’ संस्थांचा गौरव;प्राथमिक विकास संस्थांनी १०० टक्के कर्जवसुलीची उल्लेखनीय कामगिरी
सिंधुदुर्ग ,दि.३१ जुलै
शेतकरी आणि विकास संस्थांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. ‘सुगी ॲप’च्या माध्यमातून ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज जलद मंजूर करण्याची व्यवस्था उभारण्यात येत असून, कागदपत्रे अपलोड झाल्यानंतर तत्काळ प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे प्रतिपादन अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने आयोजित ‘प्राथमिक कृषी पतपुरवठा विकास संस्था मार्गदर्शन व १०० टक्के वसुली सत्कार सोहळा’ उत्साहात पार पडला. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील १०० टक्के कर्जवसुली करणाऱ्या प्राथमिक विकास संस्थांचा शाल, श्रीफळ व गुलाबपुष्प देऊन गौरव करण्यात आला.यावेळी बँकेचे संचालक गजानन गावडे, गणपत देसाई, विठ्ठल देसाई, रविंद्र मडगावकर, व्हिक्टर डान्स, महेश सारंग, मेघनाथ धुरी, आत्माराम ओटवणेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, संस्था चेअरमन शैलेश दळवी, राजेंद्र निंबाळकर यांच्यासह विविध विकास संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील १२ पैकी ९ प्राथमिक विकास संस्थांनी १०० टक्के कर्जवसुलीची उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यांच्या पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी मार्गदर्शन करताना संस्था चेअरमन मनीष दळवी यांनी जिल्हा बँकेच्या शेतकरी हिताच्या धोरणांचे कौतुक करत, वेळेवर कर्जपुरवठा आणि २ टक्के व्याजदर सवलतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. राजेंद्र निंबाळकर यांनी विकास संस्थांनी अधिक सक्षम व पारदर्शक सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन केले.
संचालक गणपत देसाई यांनी अध्यक्ष मनिष दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा बँक सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करत असल्याचे सांगितले. पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन सर्व घटकांना न्याय देणे हीच बँकेची भूमिका आहे. चंद्रशेखर देसाई यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलेल्या १५९ विविध व्यवसायांसाठी विकास संस्थांमार्फत वित्तीय सहाय्याची माहिती देत, वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीची भरपाई आणि काजू उत्पादकांना अधिक मदतीची गरज असल्याचे सांगितले.
तसेच विकास संस्थांचे संगणकीकरण, सेवा केंद्रांना आर्थिक सहाय्य, सचिवांना किमान वेतन, गृहबांधणी व संस्थांसाठी सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज, तसेच राज्य व केंद्र शासनाकडील व्याज सवलतीची रक्कम येईपर्यंत शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकू नये, अशा महत्त्वपूर्ण सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या मार्गदर्शन व सत्कार सोहळ्यास जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक विकास संस्थांचे पदाधिकारी, शेतकरी आणि बँकेचे अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
