सर्वसामान्य नागरिक, छोटे व्यावसायिक आणि पर्यटन व्यावसायिकांच्या नुकसानीविरोधात ४ नोव्हेंबर रोजी आंदोलन; महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचा पुढाकार
देवगड,दि.२८ ऑक्टोंबर
महावितरणच्या वीजपुरवठ्याबाबतच्या अनियमित कारभारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह छोटे व्यावसायिक, दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक आणि पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित घटकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी देवगड-जामसंडे शहरातील नागरिकांच्या सहमतीने निषेध आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती अध्यक्ष प्रसाद करंदीकर यांनी म्हटले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की वीज ही आजच्या काळातील अत्यावश्यक सुविधा असून दैनंदिन जीवनासह विविध व्यवसायांचा मोठा आधार आहे. विशेषतः पर्यटन व्यवसाय हा वीजपुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र, महावितरणकडून कोणतीही ठोस पूर्वसूचना न देता वारंवार वीजपुरवठा खंडित केला जात असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत असून छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक फटका बसत आहे.
वीजपुरवठा अचानक खंडित झाल्यामुळे हॉटेलमधील दैनंदिन कामकाज, खाद्यपदार्थांची तयारी, पाणीपुरवठा, ऑनलाइन व्यवहार तसेच दुकाने आणि इतर अत्यावश्यक सेवांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. पर्यटन हंगामात अशा प्रकारे वीजपुरवठा खंडित झाल्यास पर्यटकांच्या सुविधांवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या उद्योगांप्रमाणे पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची आर्थिक क्षमता प्रत्येक छोट्या व्यावसायिकाकडे नसल्याने त्यांचे नुकसान अधिक गंभीर बनत आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीच्या वतीने महावितरणच्या मनमानी कारभाराचा निषेध करण्यासाठी बुधवार, ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता कार्यालयासमोर निषेध व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात स्थानिक पर्यटन व्यावसायिक, नागरिक, ग्राहक आणि व्यापारी यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हे आंदोलन लोकशाही मार्गाने आणि शांततेत करण्यात येणार असून स्थानिक कायदा-सुव्यवस्था व सामाजिक सलोखा अबाधित ठेवण्याचा निर्धार आयोजकांनी व्यक्त केला आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून महावितरणच्या कारभाराकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधून वीजपुरवठ्याबाबत योग्य उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची राहील, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीच्या वतीने निवेदनात म्हटले आहे
