पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या टोलमाफीचे काय झाले? ; महामार्गाचे काम आजही अपूर्ण अवस्थेत
कणकवली,दि. १८ ऑगस्ट
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या घोषणा एप्रिल फूल ठरत आहेत. पालकमंत्र्यांनी आपल्या वाढदिवसा दिवशी ओसरगाव टोल नाक्यावर एमएच ०७ गाडयांना टोलमाफीची घोषणा केली होती. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने काढलेल्या अधिसूचनेत एमएच ०७ गाडयांना टोलमाफीचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे सिंधुदुर्गवासीयांना टोलमाफी मिळणार नाही. पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या टोलमाफीचे काय झाले, असा सवाल ठाकरे शिवसेनेचे नेते तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला.
येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. उपरकर बोलत होते. उपरकर म्हणाले, मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्यापही अपूर्ण अवस्थेत आहे. या मार्गावर खड्डेपडल्याने गणेशोत्सवासाठी कोकणात येणाºया चाकरमान्यांना खड्डयांतून प्रवास करावा लागणार आहे. या स्थितीतील कोकणातील लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
पालकमंत्र्यांनी वाढदिवसानिमित्त सिंधुदुर्गवासीयांना एमएच-०७ वाहनांना टोलमाफीची भेट दिल्याची घोषणा केली. मात्र, टोलमाफीच्या जाहिरातीमध्ये एमएच ०७ वाहनांना कोणतीही स्पष्ट सूट नमूद नसल्याचा दावा उपरकर यांनी केला. टोलमाफीची घोषणा करून प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर ही जनतेची आणि जिल्ह्यातील व्यापारी संघटनांची दिशाभूल आहे, असे ते म्हणाले. टोलमाफीच्या मुद्द्यावरून जिल्ह्यातील जनता हक्कासाठी रस्त्यावर उतरल्यास आपण त्यांच्यासोबत राहू. टोलमाफीसाठी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही उपरकर यांनी दिला. १५ आॅगस्टला विमानतळावर विमान उतरविण्याची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र त्याची पूर्तता झाली नाही. मात्र, प्रत्यक्षात त्या पूर्ण होत नसतील तर जनतेच्या पदरी निराशाच येते. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम लवकर पूर्ण करण्याच्या वारंवार घोषणा झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात रस्त्याची अवस्था अद्याप खड्डेमय असल्याचे त्यांनी सांगितले. गणेशोत्सवानंतर आपल्या घरी जाणाºया चाकरमान्यांसाठी मोफत रेल्वे किंवा बसेसची सोय करणे गरजेचे आहे. कारण खासगी बस चालकांकडून चारकमान्यांची लूट केली जाते, असा आरोपही उपरकर यांनी केला.
जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेवरही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पालकमंत्र्यांच्या स्वत:च्या मतदारसंघातील तीनही तालुक्यांमध्ये आरोग्य यंत्रणेची स्थिती ढासळलेली असून, त्याचा आर्थिक फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. पालकमंत्र्यांनी यापूर्वी केलेल्या अनेक घोषणा हवेतच विरल्या आहेत. त्यामुळे आता नव्या घोषणांवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही, अशी टीकाही उपरकर यांनी केली. विकासकामांच्या दर्जाबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत कामांमध्ये कथित टक्केवारीच्या व्यवहारामुळे कामे निकृष्ट होत असल्याचा आरोप केला. रस्त्यांची झालेली दुरवस्था हे त्याचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित यंत्रणांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
