हे “जनआंदोलनच” : धीरज परब (मनसे जिल्हाध्यक्ष)
कुडाळ,दि.०९ऑक्टोबर
जनप्रक्षोभातून झालेल्या जनतेच्या आंदोलनाला राजकीय मतभेद म्हणणे म्हणजे हास्यास्पद बाब.
या आंदोलनामध्ये स्थानिक नगरसेवक (भाजपा) निलेश परब, माजी जिल्हाध्यक्ष (भा.ज.पा.) डॉ. अभय सावंत, शिवसेना (शिंदे) तालुकाध्यक्ष विनायक राणे, राष्ट्रवादी (शरद पवार) जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, राष्ट्रीय काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अभय शिरसाट, शिवसेना (उ.बा.ठा.) शहर समन्वय युवासेना अमित राणे. यांच्यासह १०० ते १२५ कचरा डेपोबाधित लोक सहभागी आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन जनआंदोलनच आहे. सामान्य लोकांमध्ये जनसंपर्क असल्यास अन्यायग्रस्त, प्रकल्पग्रस्थ, गरीब उपेक्षित लोक न्यायाकरिता, आमची बाजू मांडण्याकरिता राजकीय पदाधिकाऱ्यांना सामाजिक कार्यकर्त्यांना भेटत असतात. याआधी कुडाळमध्ये अशी अनेक जनआंदोलने लोकसहभागातून झाली. यामध्ये प्रामुख्याने
1) आंबोली येथे बाबासाहेब कुपेकर यांचे बॉडीगार्ड आणि भाऊ यांनी कुडाळ येथील युवकांना बेदम मारहाण केल्यावर सावंतवाडी येथे काढलेला कुपेकरांवर कारवाईसाठीचा मोर्चा
2) कुडाळ हायस्कूल नाव बदल आंदोलन
3) धनंजय फाले वायरमन मृत्यूप्रकरणी नुकसान भरपाई महावितरण आंदोलन
4) वंदे भारत ट्रेन कुडाळ येथे थांबा आंदोलन
5) नरेश राणे कोर्ट – जमीन वाद या विषयी राणे यांना न्याय देण्यासाठी झालेले आंदोलन
6) भूषण देसाई (पाट) आरएसएन हॉटेल येथे अपघाती मृत्यू : हायवेवर रबलिंग स्ट्रीप आणि रिफ्लेक्टर लावा यासाठी रास्तारोको आंदोलन
7) सिव्हिल हॉस्पिटल कुडाळ येथे यावे यासाठी आंदोलन
8) कणकवली येथील कस्तुरी पाताडे खाजगी डॉक्टरांच्या चुकीच्या ट्रीटमेंटमुळे झालेल्या मृत्यू त्यावर जिल्हाभरातील डॉक्टर संपावर याविरोधात केलेले आंदोलन
9) व्यावसायिक चंदू पटेल यांना भररस्त्यावर परप्रांतीय कामगाराकडून जीवघेणा हल्ला, आरोपी कडक कारवाई यासाठी केलेल आंदोलन.
आंदोलनसह अशी इतर जनआंदोलने होती. ज्यामध्ये जनता उत्स्फूर्त सहभाग झालेली. यात कोणीही राजकीय भांडवल केले नाही की राजकीय श्रेयवाद झाला नाही.
या सर्व आंदोलनांमध्ये सर्व राजकीय पक्षाची माणसे, सामाजिक कार्यकर्ते, कुडाळवासीय सजग नागरिक, सहभागी झालेले.
दुसरा विषय – कचरा डेपो जागामालकांची मुदतवाढ त्या संदर्भात
शिष्टाई, सौजन्य,औदार्य, पाठिंबा दाखवणे वगैरे
मुळात जमीनमालकांना तहसीलदारकरवी नोटीसा काढण्यात आल्या या मध्ये आपण या अनधिकृत कचरा डेपोला मुदतवाढ द्या अशी मागणी करण्यात आली.
खरतर नगरपंचायत प्रशासनाने अशी कांड करावी, जी आपल्याला स्वतःला निस्तारता यावी.
यामध्ये तहसीलदार कुडाळ यांच्या आडून अनधिकृत कचरा डेपो जमिनमालकांना “आपण कचरा डेपोला मुदतवाढ द्या” अशा नोटीसी काढण्यात आल्या. अशा नोटीसी कायदेशीर की बेकायदेशीर याबाबत कोर्टात चॅलेंज केले जाणार आहे. एका जमीनमालकाला तर मुदतवाढ दे अन्यथा तुझी रोजीरोटी बंद करू अशा धमक्या देण्यात आल्या.
त्यामुळे या आंदोलनात शिष्टाई, औदार्य दाखवणे, सौजन्य, सजग नागरिक पाठिंबा हे मुळी विषयच नाहीत काही.
संबंधित जमीनमालकांवर फक्त दोन महिने मुदतीवर आणि शुन्य मोबदल्यात चालू झालेला हा कचरा डेपोचा पाशवी अत्याचार ११ वर्षे सुरु आहे. यामधे प्रशासनानेदहा वेळेस मुदत मागितली. परंतु, चालढकलपणा करून सर्व रहिवाशांच्या आरोग्याशी हेळसांड प्रशासनाने केली. त्यामुळे या आंदोलनाची पुढची दिशा कचरा डेपोविरोधी संघर्ष समिती तसेच कचरा डेपोबाधित नागरिक ठरवतील. परंतु, जोपर्यंत अनधिकृत कचरा डेपो बंद होत नाही आणि टाकलेला कचरा तेथून उचलत नाहीत. तेथील रहिवाशांना या घाणीतून मुक्त करत नाहीत तो पर्यंत या आंदोलनामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते, लोकांमधील वावर असणारे राजकीय पदाधिकारी, सुजाण नागरिक सहभागी राहणारच हे ध्यानात घ्यावे.
