ठाकरे शिवसेनेचा उपोषणाला पाठिंबा
मालवण,दि.२२ ऑक्टोंबर
बुधवळे-कुडोपी ग्रामपंचायत हद्दीतील सुरू असलेली चिरेखाण तात्काळ बंद करण्यात यावी आणि प्रशासनाने यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, या मुख्य मागणीसाठी कुडोपी ग्रामस्थांनी आजपासून तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. दरम्यान, कुडोपी ग्रामस्थांना न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे स्पष्ट करत ठाकरे शिवसेनेने या उपोषणाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.
बुधवळे-कुडोपी ग्रामपंचायत हद्दीतील एका व्यावसायिकाच्या चिरेखाणीमुळे परिसरातील नैसर्गिक झरे व पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर अत्यंत विपरीत परिणाम होत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. या चिरेखाणीचा परवाना रद्द करून ती पूर्णपणे बंद करण्यात यावी, यासाठी ग्रामस्थांनी यापूर्वी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी आंदोलन केले होते.
त्यावेळी प्रशासनाकडून वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत पाण्याच्या स्त्रोतांची व नैसर्गिक झऱ्यांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच, अहवाल प्राप्त होईपर्यंत आणि ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत पाणी नमुने जाईपर्यंत चिरेखाण बंद ठेवली जाईल, असे प्रशासनाने सांगितले होते.
ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासनाने अद्याप पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतलेले नाहीत आणि कोणताही अहवाल प्राप्त झालेला नाही. असे असतानाही खाण मालकाने पुन्हा चिरेखाण सुरू केली आहे. “कोणत्या आधारे प्रशासनाने ही परवानगी दिली?” असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने अखेर आजपासून ग्रामस्थांनी आमरण उपोषण सुरु केले. या आमरण उपोषणात कुडोपी ग्रामपंचायत सदस्य प्रशांत पडवळ, उपसरपंच स्वप्नाली वाळवे, गुरू मयेकर, कुडोपी गाव सचिव बाळकृष्ण पडवळ, तसेच स्थानिक रहिवासी हेमंत पडवळ, महेश परब, दिव्या पडवळ, अक्षय घाडी, समीर हिर्लेकर आणि मिताली मुणगेकर यांच्यासह अन्य ग्रामस्थ सहभागी झाले आहेत.
उपोषणस्थळी ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, नगरसेवक तपस्वी मयेकर आणि अन्य कार्यकर्त्यांनी भेट देऊन ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. यावेळी तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर म्हणाले, जे महसूल अधिकारी ‘कामगार उघड्यावर शौचालयास बसले तर काय झाले?’ असे बेजबाबदार विधान करतात, त्या अधिकाऱ्याची आम्ही थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार आहोत. ७० ते ८० कामगारांना महसूल प्रशासन आश्रय देत असून, यामुळे ग्रामस्थांना अशुद्ध पाणी प्यावे लागत आहे. सध्या दुष्काळजन्य परिस्थिती असताना दूषित पाणी अडवायचे का, हा मोठा प्रश्न आहे. जोपर्यंत चिरेखाणीवर ठोस कारवाई होत नाही आणि कामगार शौचालयाचा वापर करत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील आणि त्यात मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी होतील. तहसीलदारांनी या संपूर्ण प्रकाराची तातडीने व गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे स्पष्ट केले.
