सावंतवाडी दि.२१ जून
राज्यातील नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांमधील अल्पबचत (पिग्मी) प्रतिनिधींच्या कमिशनच्या दरात सुधारणा करण्यात आली असून, आता ही कमाल मर्यादा ३ टक्के करण्याचा निर्णय सहकार आयुक्तालयाने घेतला आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांच्या स्वाक्षरीने यासंदर्भातील सुधारित मार्गदर्शक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा २.५ टक्के इतकी निश्चित करण्यात आली होती,असे जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनील राऊळ यांनी सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील पतसंस्था आणि पतसंस्था फेडरेशनकडून आलेल्या विविध निवेदनांनंतर १२ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. या चर्चेअंती पिग्मी प्रतिनिधींच्या कमिशनबाबत काही महत्त्वाच्या अटी व शर्तींसह नवीन निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
कमिशनची मर्यादा: पतसंस्थांनी आपल्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून कमाल ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून कमिशनचा दर स्वतः ठरवायचा आहे. या निर्णयामुळे संस्थेला कोणताही तोटा होणार नाही, याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे.अल्पबचत प्रतिनिधींमार्फत कर्ज वितरण, कर्ज वसुली किंवा अन्य व्यवसाय करून घेता येतील; मात्र, अशा कामांसाठी त्यांना कोणतेही अतिरिक्त कमिशन दिले जाणार नाही.
नातेवाईकांच्या नियुक्तीवर बंदी: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३(क)(२) मधील स्पष्टीकरणानुसार, पतसंस्थेचे विद्यमान संचालक व त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांची अल्पबचत प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही.
सर्व अल्पबचत प्रतिनिधींसोबत सर्वसमावेशक लेखी करार करणे पतसंस्थांना बंधनकारक राहील. तसेच प्रतिनिधींना कमिशनव्यतिरिक्त इतर कोणताही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ देता येणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.
या सुधारित नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्था आणि त्यांचे वैधानिक लेखापरीक्षक (ऑडिटर्स) यांच्यावर सहकार कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवीन निर्णयामुळे राज्यातील लाखो पिग्मी प्रतिनिधींना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, असे सुनील राऊळ यांनी सांगितले.
