बोगस शेतकरी दाखल्यांप्रकरणी चौकशी समितीसमोर पुरावे सादर करणार — ॲड. अनिल केसरकर
सावंतवाडी,दि.१८ ऑगस्ट
जिल्ह्यात अलीकडच्या काळात झालेल्या बेकायदेशीर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार, बोगस शेतकरी दाखले आणि नियमबाह्य अकृषिक (NA) परवानग्यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असून, चौकशी समिती जिल्ह्यात आल्यानंतर गैरव्यवहारांच्या स्वतंत्र फाईल्स पुराव्यांसह सादर केल्या जातील, अशी माहिती मनसे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांनी दिली.
जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात जमिनींचे व्यवहार करणारे व्हाईट कॉलर दलाल तयार झाले असून, त्यांनी महसूल यंत्रणेला हाताशी धरून गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने परप्रांतीय धनदांडग्यांच्या घशात घातल्या आहेत. सर्वसामान्य माणसाला जमीन खरेदी-विक्री करताना विविध त्रुटी दाखवणारे अधिकारी आणि कर्मचारी या परप्रांतीय खरेदीदारांच्या तालावर नाचत असून, त्रुटी असतानाही तात्काळ व्यवहार पूर्ण केले जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
वारस तपास आणि सातबारातील घोळ:
गावांमध्ये एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे अनेक कर्ते पुरुष नोकरीनिमित्त मुंबई किंवा इतर ठिकाणी आहेत. वारस तपास प्रलंबित असतानाही परस्पर खरेदीखते पूर्ण करण्यात आली आहेत. अनेक ठिकाणी सातबारावर मूळ मालकाचे नाव असताना प्रत्यक्ष ताबा दुसऱ्याचाच आहे; मात्र दलाल परस्पर अशा जमिनींची विक्री करत आहेत. अकृषिक परवानग्या देताना सर्व कायदेशीर नियम धाब्यावर बसवण्यात आले असून, पैशांअभावी गरीब शेतकरी न्यायाची लढाई लढू शकत नसल्याचा फायदा हे खरेदीदार घेत आहेत. सासोली आणि वेंगुर्ला येथील उभादांडा येथील शेतकऱ्यांचा लढा हे याचे जिवंत उदाहरण आहे.
विधिमंडळातील पाठपुरावा आणि मनसेची भूमिका:
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी विधिमंडळात या गंभीर प्रकरणावर जोरदार आवाज उठवून सरकारला स्वतंत्र एस.आय.टी. स्थापन करण्यास भाग पाडले, त्याबद्दल मनसेतर्फे त्यांचे आभार मानण्यात आले.
”शासनाने नेमलेली एस.आय.टी. खरंच प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकपणे काम करेल का, असा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे; कारण पूर्वीचे अनुभव चांगले नाहीत. मात्र, जर या समितीने निष्पक्षपातीपणे चौकशी केली, तर जिल्ह्यातील मोठे जमीन घोटाळे उघडकीस येतील. चौकशी समिती जिल्ह्यात आल्यावर मनसेतर्फे सर्व बेकायदेशीर व्यवहारांची कागदपत्रे आणि स्वतंत्र फाईल्स सोपवून पारदर्शक चौकशीची मागणी केली जाईल,” असा इशारा ॲड. अनिल केसरकर यांनी दिला आहे.
