२० ऑगस्टला कोल्हापूर खंडपीठात सुनावणी; वाढीव किंमतीच्या प्रस्तावानंतर नव्याने निविदा काढण्याची शक्यता – दीपक केसरकर
सावंतवाडी,दि.१४ ऑगस्ट
मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलची केस २० तारीखला कोल्हापूर खंडपीठासमोर होत आहे. राजघराण्याच्या दोन्ही कुटुंबानी संपतीपत्र दिलं असून वाढवलेल्या किंमतीला मान्यता देण्यासाठीचा प्रस्ताव आरोग्यमंत्र्यांनी पाठवण्यासाठी सांगितला आहे. त्यानंतर पुन्हा निविदा काढावी लागणार आहे अशी माहिती माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली. सावंतवाडी येथील आमसभेनंतर ते बोलत होते.
श्री. केसरकर म्हणाले, जुनी निविदा कमी रकमेची असल्याने ती रद्द करून नवीन निविदा काढली जाणार आहे. तसेच उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्तपदी डॉक्टर उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्री यांनी दिल्याचे सांगितले. दरम्यान, आजगाव मायनिंग सर्वेक्षणाबाबत ग्रामस्थांची भावना शासनाला कळविण्याबाबतचा ठराव घेतला आहे. त्या भागात पर्यावरण पुरक प्रकल्प आणण्यासाठीची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तर बांद्यातील लोकांनी शक्तीपीठला विरोध असून तो मळगावला जोडला जावा, अशी विनंती शासनाकडे केली आहे. त्याचा ड्रोन सर्व्हे करण्याची मागणी केली आहे. तसेच इको-सेन्सिटिव्हत सावंतवाडी शहराचा समावेश करु नये यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाला कळवले होते. तरीही यादीत पुन्हा शहराच नाव आलं असून ते वगळण्यात यावे तसेच इको सेन्सिटिव्ह नको असणाऱ्या ग्रामपंचायतीनी ६० दिवसांच्या आत आपल्या हरकती नोंदवण्याचे आवाहन सभेत केल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटना व उपसभापती गौरव मुळीक यांच्या मागणीवर विचारलेल्या तिलारी योजनेतून मळगावसह नेमळे, वेत्ये गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रश्नांवर ते म्हणाले, पाणी पुरवठा मंत्र्यांनी अंदाजपत्रक नाबार्डमध्ये पाठविण्याचे आदेश दिले आहे. त्याप्रमाणे तो प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. तसेच ५७ कोटींची नळपाणी योजना कोलगाव आणि सावंतवाडीने एकत्रित चालवण आवश्यक असून काही पाणी कोलगावला दिलं जाणार आहे. पुर्वी तसा ठरावही घेतला असून कोलगाव, कुणकेरी गावाला पाणी पुरवठा करण्यास सांगितले आहे. तसेच ग्रामीण भागातील वीज समस्यांवर उर्जा राज्यमंत्र्यांसह चर्चा झाली असून आंबोली, चौकुळसह ग्रामीण भागातील विद्युत लाईन तसेच झाडांची संख्या लक्षात घेता ३३ केव्ही लाईन भूमीगत करावी अशीही मागणी केली आहे. ११० कोटींचा हा प्रस्ताव शासनाकडे गेला असून लवकरच तो निधी दिला जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली. तर बांधकाम विभागाकडून जिथे चुकीचं काम झाल अशांची चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिलेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेस पैसे मंजूर आहे. मात्र,काम झाली नाहीत अशा ठिकाणी ती करून घेतली जातील. तसेच सभेत आरोग्य प्रश्नी झालेला गोंधळ हा ‘भीक मांगो’ आंदोलन असा उल्लेख केल्याने झाल्याचे सांगत सभाशास्त्राच उल्लंघन होऊ नये याची दक्षता घेण आवश्यक होते असेही श्री. केसरकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपसभापती गौरव मुळीक आदी उपस्थित होते.
