सिंधुदुर्ग, दि. २० जूननागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, जलद, पारदर्शक आणि प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यात आपले सरकार सेवा केंद्रांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून प्रशासन आणि केंद्र चालक यांच्यातील प्रभावी समन्वयामुळे सेवा वितरणाची गुणवत्ता अधिक उंचावेल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले. महसूल विभागामार्फत Governance Process Re-Engineering (GPR) हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या विविध दाखल्यांच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणे, आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करणे, सेवा पुरविताना लागणारे टप्पे कमी करणे आणि शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक व गतीमान करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आरमार प्रमुख मायनाक भंडारी सभागृहात आपले सरकार पोर्टलवरील Governance Process Re-Engineering (GPR) अंमलबजावणी संदर्भात आयोजित जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या.
या कार्यशाळेला प्र. निवासी उपजिल्हाधिकारी आरती देसाई, उपजिल्हाधिकारी (साप्र) प्रतिभा वराळे, उपविभागीय अधिकारी जगदीश कातकर व शारदा पोवार, तहसीलदार दिक्षांत देशपांडे, ओंकार ओतारी, सचिन पाटील, राहुल गुरव, सूर्यकांत पाटील यांच्यासह नायब तहसीलदार, सहाय्यक महसूल अधिकारी, महसूल सहाय्यक तसेच जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र चालक, सेतू सुविधा केंद्र चालक तसेच महसूल विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
कार्यशाळेदरम्यान विविध आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना GPR म्हणजेच शासकीय प्रक्रियेचे सुलभीकरण यामध्ये शासनाने दाखल्यांच्या बाबत केलेल्या बदलांसंदर्भात अत्यंत सखोलपणे मार्गदर्शन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी स्वतः काही महा ई सेवा केंद्रांना भेटी देऊन तेथील कामकाजाचा आढावा घेतला होता. यावेळी त्यांना लक्षात आले की महा ई सेवा केंद्र चालक व दाखले तपासणी करणारे कर्मचारी, अधिकारी यांना नवीन सुधारणेबाबत प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करत जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यास अनुसरून आज महा ई सेवा केंद्र चालक व दाखले तपासणारे कर्मचारी, अधिकारी यांची प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
या कार्यशाळेमध्ये तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी विविध दाखल्यांना आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रात झालेल्या बदलाबाबत सविस्तर व सखोल मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेत महसूल विभागाअंतर्गत देण्यात येणारे उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक दाखला, भूमिहीन दाखला, अल्पभूधारक दाखला, वय-अधिवास दाखला, सामान्य प्रतिज्ञापत्र तसेच सेवांबाबत महा ई सेवा केंद्र चालक व दाखले तपासणी करणाऱ्या कर्मचारी अधिकारी यांच्या समस्यांचे देखील निराकरण करण्यात आले.
कार्यशाळेच्या शेवटी उपविभागीय अधिकारी जगदीश कातकर यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र व सेतू सुविधा केंद्र चालकांना सेवा पुरविताना कायदेशीर बाबींचे पालन करत सेवा देण्याबाबत सूचित केले तसेच शंकांचे सविस्तर निराकरण केले.
महा ई सेवा केंद्र चालक यांच्या
काही समस्यांबाबत तसा प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठवून योग्य ते बदल करण्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल याबाबत जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी प्रतिपादन केले.
या कार्यशाळेमुळे केंद्र चालकांना शासनाच्या नव्या बदलांची स्पष्ट माहिती मिळून नागरिकांना कमीत कमी कागदपत्रांत अधिक परिणामकारक सेवा देण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन मिळाले. याबाबत सर्व महा ई सेवा केंद्र चालक व सेतू चालक यांनी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे आभार मानले.
