गोव्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात काजू फेणी उद्योगाला मान्यता व प्रोत्साहन देण्याची मागणी
बांदा,दि.१६ जुलै
गोव्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही काजू फेणी उद्योगाला कायदेशीर मान्यता व प्रोत्साहन मिळाल्यास कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक चित्र बदलू शकते. शासनाने दूरदृष्टी ठेवून काजू फेणीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा आणि लोकप्रतिनिधींनी तसेच पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी यासाठी शासनाचे लक्ष वेधावे, अशी मागणी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार-शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केली.
काजू बियानंतर उरणाऱ्या काजू बोंडूपासून शेकडो वर्षांपासून काजू फेणी तयार केली जाते. गोवा राज्यातील काजू फेणीला भौगोलिक मानांकन (GI) प्राप्त झाले असून तेथील शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा आर्थिक लाभ होत आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्यापही अशा प्रकारचे धोरण स्वीकारण्यात आले नसल्याने सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांतील काजू उत्पादकांना मोठ्या आर्थिक संधीपासून वंचित राहावे लागत असल्याची खंत सावंत यांनी व्यक्त केली.
काजू फेणीचा पारंपरिक औषधी उपयोगही अनेक भागांत केला जातो. पूर्वी “काजू आसव” स्वरूपात त्याचा वापर होत होता. त्यामुळे या उत्पादनाकडे केवळ मद्य म्हणून नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा कृषी-आधारित उद्योग म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोहाच्या फुलांपासून तयार होणाऱ्या पेयाला मध्यप्रदेश व छत्तीसगड सरकारने ऐतिहासिक वारसा पेयाचा दर्जा देऊन कायदेशीर उद्योग म्हणून विकसित केले आहे. त्यामुळे त्या उत्पादनाला देश-विदेशात मोठी मागणी निर्माण झाली असून स्थानिक महिलांनाही रोजगार उपलब्ध झाला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने काजू फेणी उद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे, वायनरीसारखे धोरण राबवावे आणि काजू बोंडूला प्रतिडबा ८० ते १०० रुपये दर मिळेल अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणीही विलास सावंत यांनी केली.
