अन्यायकारक डिझेल दर व ब्लक सेल वर्गीकरण रद्द करण्याची मच्छिमारांची मागणी
देवगड ,दि.१३ ऑगस्ट
देवगड तालुक्यातील मच्छिमारांना भेडसावत असलेल्या डिझेलच्या वाढत्या दराच्या प्रश्नाकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, या मागणीसाठी तारामुंबरी सहकारी मच्छीमारी व्यावसायिक संस्था मर्यादित, देवदुर्ग मच्छीमार सहकारी संस्था मर्यादित देवगड तसेच देवगड फिशरमेन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड यांच्या वतीने राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना देवगड शासकीय विश्रामगृह येथे निवेदन देण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने मच्छिमार बांधव उपस्थित होते.
देवगड हे सुरक्षित नैसर्गिक बंदर असल्याने जिल्ह्यातील सर्वाधिक मासेमारी नौका या बंदरात आहेत. मात्र मासेमारी व्यवसायासाठी डिझेल हा अत्यावश्यक घटक असून डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे मच्छिमारांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. शासनाकडून डिझेलवरील कराचा परतावा मिळत असला तरी मासळी उत्पादनातील घट आणि समुद्रातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मच्छिमारांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मच्छिमार संस्थांना डिझेल पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी मार्च २०२६ पासून डिझेल विक्री थांबवून मच्छिमार संस्थांना ‘बल्क सेल’ वर्गवारीत टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे मच्छिमार संस्थांना डिझेल खरेदी करताना मोठी आर्थिक झळ बसत आहे. पेट्रोलपंपांना आणि मच्छिमार संस्थांना एकाच दराने डिझेल पुरवठा करावा, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.
मच्छिमारांचा व्यवसाय हंगामी असल्याने मार्च ते मे या कालावधीत अनेक लहान मच्छिमारांनी नौका बंद ठेवल्या होत्या. आता मासेमारीचा हंगाम सुरू झाल्याने पुन्हा मोठ्या प्रमाणात डिझेलची आवश्यकता भासणार आहे. मात्र पेट्रोलपंपांकडून मिळणारे डिझेल सर्व मच्छिमारांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणार नसल्याने भविष्यात मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता मच्छिमारांनी व्यक्त केली.
शासन एका बाजूला मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देऊन विविध सवलती देत असताना दुसरीकडे मच्छिमार सहकारी संस्थांना डिझेल पुरवठ्यात ‘बल्क सेल’ची वर्गवारी लावणे अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मच्छिमार सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या डिझेलवरील ‘बल्क सेल’ वर्गीकरण तात्काळ रद्द करून पूर्वीप्रमाणे पेट्रोलपंप व मच्छिमार संस्थांना समान दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
या प्रश्नात पालकमंत्री नितेश राणे यांनी लक्ष घालून संबंधित कंपन्यांना योग्य निर्देश द्यावेत आणि मच्छिमारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा मच्छिमार बांधवांनी व्यक्त केली.
यावेळी जगन्नाथ कोयंडे मच्छिमार नेते,द्विजकांत कोयंडे, चेअरमन उमेश आंबेडकर, व्हा चेअरमन उल्हास मंचेकर,सदस्य सचिन कदम, तज्ञ् संचालक राहुल मुणगेकर,सदस्य उमेश कदम,सचिव देवगड फिशरमेन्स को ऑफ सोसायटी आदी मच्छीमार बांधव उपस्थित होते
