दोडामार्ग देवस्थान समितीकडून तहसीलदारांना निवेदन; प्रस्तावित अधिप्रराथनियमामुळे देवस्थानांच्या हक्कांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त
दोडामार्ग, दि. ४ जून
राज्य सरकारने काढलेल्या देवस्थान इनाम प्रारुप अधिप्रराथनियम मसुदा यामुळे अनेक देवस्थान वरील मालकी संपुष्टात येणार आहे तेव्हा राज्य सरकारने हा मसुदा अधिनियम मागे घ्यावा असे निवेदन दोडामार्ग देवस्थान समिती तसेच हिंदू जन जागृती संघटना वतीने दोडामार्ग तहसीलदार याना देण्यात आले.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाद्वारे प्रस्तावित “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिप्रराथनियम २०२६ ” अधिनियमाच्या मसुद्यामुळे देवस्थान इनाम जमिनीचे अस्तित्व धोक्यात येऊन सदर शेतजमिनींवरील देवस्थानाची मालकी संपुष्टात येणार असल्याने
अनेक ठिकाणी याला विरोध केला जात आहे. कसर्ई दोडामार्ग देवस्थान समिती तसेच इतर मंदीर समिती प्रतिनिधी हिंदू संघटना यांनी गुरूवारी दोडामार्ग तहसीलदार याना निवेदन सादर केले. यावेळी गोविंद महाले, प्रदीप चांदेलकर, संदीप गवस, शिवराम देसाई, सुनिल नांगरे, साईनाथ डुबळे, सुनील बोर्डेकर, रविंद्र तळणकर, प्रविण रेडकर, सखाराम सावंत मणेरी दत्त मंदीर, गोविंद गवस, हनुमंत गवस, फटी कोरगांवकर, वासुदेव गवस, इतर उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्यातील धार्मिक व धर्मादाय संस्थाकडे असलेली इनामे नाहीसे करण्यासाठी आणि पुजारी, वहिवाटदार व मिरासदार यांच्या नावे देवस्थान जमिनी हस्तांतरण करण्याकरीता राज्या शासनाच्या महसूल व वन विभागाने “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६” या शीर्षकाखाली सदर प्रारुप अधिनियमाचा मसूदा प्रसिद्ध करुन दिनांक ०५ जून २०२६ पर्यंत संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सदर पारुप अधिनियमाबाबत सूचना व हरकती सादर करण्याचे कळविण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही कायद्याचा अभ्यास केला असता महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेला “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६” हा हिंदू देवस्थानांच्या धार्मिक आणि मालमत्ताविषयक अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे. या मसुद्यातील प्रमुख कलमे आणि त्यावरील आमचे कायदेशीर खंडन खालीलप्रमाणे आहे.
२. तत्कालीन शासकांनी, राजे, महाराजे यांनी देवस्थानांच्या व्यवस्थापनाकरीता तेथील धार्मिक विधी, रुढी, परंपरा जपण्याकरीता अन्नछत्र इत्यादी करीता जमिनी इनाम म्हणून देवस्थानांना दान दिलेल्या आहेत. सदर जमिनीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देवस्थानवर खर्च होणे, ही बाब अपेक्षित आहे. सदर शेत जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न हे देवस्थानचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत ठरते. यावर गदा येऊन सण उत्सव साजरा करणे अवघड होईल शिवाय अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत तेव्हा हा मसुदा रद्द करण्यात यावा हे निवेदन सरकार पर्यंत पाठवा असे दोडामार्ग तहसीलदार राहुल गुरव याना सांगितले.
