याविरोधात जिल्हाभरात आंदोलन छेडणार ; दि बुध्दीस्ट फेडरेशन ऑफ सिंधुदुर्गचा इशारा
कणकवली ,दि.०७ ऑगस्ट
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १५६ गावातील अनुसुचित जाती वस्त्यांमध्ये सौर हायमास्टकरिता ३९ कोटी ९६ लाखाचा निधी शासनाने मंजुर केला आहे. मात्र,जिल्ह्यातील अनेक गावातील अनुसुचित जाती वस्त्या रस्ते, पाणी, स्मशानभूमी यासारख्या सुविधांपासून वंचित असताना त्याकडे दुर्लक्ष केला जात आहे. कोणतीही मागणी नसताना सामाजिक विकास योजनेचा निधी मनमानीपणे सौर हायमास्टसाठी मंजुर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती विकासाच्या नावाखाली आमच्या जनतेची फसवणूक होत असल्याचा आरोप दि बुध्दीस्ट फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. हा निधी खर्च करण्याचे थांबवले नाही तर जिल्हाभरात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
कणकवली येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दि बुध्दीस्ट फेडरेशन ऑफ सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष श्यामसुंदर जाधव, कार्याध्यक्ष संदीप कदम, सचिव अंकुश कदम, खजिनदार मधुकर तळवणेकर, सदस्य आनंद कासार्डेकर, डी.के. पडेलकर आदी उपस्थित होते.
श्यामसुंदर जाधव, अंकुश कदम, संदीप कदम म्हणाले, नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसुचित जातीच्या वस्त्यांमध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास अंतर्गत सन २०२६-२७ या वर्षासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १५६ वस्त्यांमध्ये सौर हायमास्ट दिवे बसविण्यासाठी ३९ कोटी ९६ लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मूळात शासन निर्णयानुसार या योजनेंतर्गत वाचनालये, अभ्यासिका, धम्मकेंद्र, विपश्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्वाच्या स्थळांचा विकास, त्यांची स्मारके यासाठी खर्च करण्याचे शासनाचे निर्देश असताना अनुसुचित जातींच्या सरसकट सर्व वस्त्यांच्या माथी सौर हायमास्ट मारून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च घालणे ही घोर फसवणूक आहे. लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीने येणारा निधी हा मनमानीपणे खर्च करून वंचित वस्त्यांचा कोणता विकास साधणार आहेत? या विकासाच्या निधीची लुटमार होत आहे.
अंकुश कदम म्हणाले,जिथे भाजपच्या ग्रामपंचायती आहेत त्याच गावांना निधी देण्यात आला असून जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव येतील. अगोदर निधी मंजुर करून नंतर प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. १५६ पैकी पंधरा ते वीस गावातील वस्त्यांना हायमास्टची गरज असू शकते, बाकी सर्व ठिकाणी सरकारी पथदीप आहेत. मग हे हायमास्ट कशासाठी? तसेच एका एका गावाला ७८लाख, ६० लाख, ४८ लाख असा निधी देण्यात आला आहे. एका हायमास्टसाठी ६ लाख रूपये खर्च असून छोट्या अनुसुचित वस्त्यांमध्ये असे किती हायमास्ट बसविणार आहेत? जिथे पूर्वी हायमास्ट बसविले तिथेही हायमास्ट मंजुर करण्यात आले आहेत. अनुसुचित जाती वस्त्यांमध्ये मुलभुत सुविधांची गरज असताना सरसकट सर्वच १५६ वस्तीत हायमास्ट बसविण्यामागे कंपनी आणि अधिकारी तसेच राजकारण्यांचे कोणते हितसंबंध आहेत असा सवाल अंकुश कदम यांनी केला.
संदीप कदम म्हणाले, केवळ हायमास्टसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मंजुर करण्यापेक्षा त्या निधीतून इतर विकासाची कामे वस्त्यांवर झाली असती. विनाकारण निधी खर्च केला जात आहे. २०२३-२४ मध्ये अशाच प्रकारे अनुसुचित जाती वस्त्यांसाठी बाकांकरीता ३ कोटीचा निधी मंजुर करण्यात आला होता. ३ ते ४ हजार रूपये खर्चाच्या बाकावर १२ हजार खर्च लावण्यात आला होता. आताही समाज बांधवांची फसवणूक करण्यात आली असून सौर हायमास्ट अनुसुचित जाती वस्तीच्या माथी मारून विकासाच्या नावाखाली कंपनी, अधिकारी यांचे उखळ पांढरे केले जात आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी याची दखल घेवून निधीचा अपव्यय थांबवावा. याबाबत मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री आणि पालकमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. हा मनमानी खर्च न थांबविल्यास जिल्ह्यातील बुध्दीस्ट फेडरेशन व चर्मकार समाज संघटना एकत्रितपणे आंदोलन करेल असा इशारा अंकुश कदम, संदीप कदम यांनी दिला. ज्या अनुसुचित जाती वस्त्यांना सौर हायमास्टची गरज नसेल तसे पत्र संबंधित ग्रामपंचायत आणि समाजकल्याण विभागाला द्यावे असे आवाहनही त्यांनी केले.
हा ४० कोटीचा निधी केवळ सावंतवाडी आणि कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील वस्त्यांसाठी मंजुर करण्यात आला आहे. मात्र, यामध्ये कुडाळ-मालवण मतदारसंघातील एकाही गावाचा समावेश नाही. या मतदारसंघात दलित वस्त्या नाहीत का? असा सवालही पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
