सावंतवाडी तालुक्यातील असनिये ग्रामस्थांचा ‘शक्तीपीठ महामार्गा’ला कडाडून विरोध; जनसुनावणीत पर्यावरण आघाताचा मुद्दा गाजला

शेअर करा

सावंतवाडी ,दि.२९ सप्टेंबर
सावंतवाडी तालुक्यातील असनिये येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या जनसुनावणीत ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला. असनिये हे गाव ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ ( पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र) असून महामार्गामुळे येथील नैसर्गिक जैवविविधता व ५५ बारमाही पाण्याचे झरे नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करत महामार्ग नकोच, असा एकमुखी सूर ग्रामस्थांनी लावला.
​असनिये येथील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळेत प्रांताधिकारी वीरसिंग वसावे यांच्या उपस्थितीत ही जनसुनावणी पार पडली. यावेळी बोलताना ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले की, गावाला शक्तिपीठ महामार्गाची मुळीच गरज नाही. महामार्ग झाल्यास येथील नैसर्गिक ५५ झऱ्यांना मोठा धोका निर्माण होऊन पिण्याच्या पाण्याचा व शेती-बागायतीचा गंभीर प्रश्न तयार होईल. तसेच गावातील पाणीपुरवठा पूर्णपणे गुरुत्वाकर्षणावर आधारित असून येथे एकही विहीर नाही.


​ज्येष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी पर्यावरण आघात अहवालाशिवाय ही सुनावणी घेणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत प्रशासनावर टीका केली. असनिये हे गाव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित झाले असून गावात वृक्षतोड बंदीसाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालीच टास्क फोर्स नेमण्यात आला आहे. असे असताना स्वतः प्रांताधिकारी वृक्षतोडीला कारणीभूत ठरणारे सुनावणी घेतात, हे हास्यास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच सुमारे १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प स्थानिक जनतेसाठी नसून नागपूर भागातील खनिज गोवा-रेडी बंदरात पोहोचवण्यासाठी आणि उद्योगपतींच्या हितासाठी आखण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
​ग्रामस्थ संदीप सावंत यांनी असनिये हा परिसर ‘टायगर कॉरिडॉर’चा भाग असल्याचे सांगून, मायनिंग विरोधात आणि इको सेन्सिटिव्ह दर्जा मिळवण्यासाठी गावाने १५ वर्षे न्यायालयीन लढा दिल्याची आठवण करून दिली. त्यामुळे अधिकारी वर्ग या जनसुनावणीच्या माध्यमातून पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
​या सुनावणीस १०० हून अधिक ग्रामस्थ, रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी आणि महसूल विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. ग्रामस्थांनी महामार्गाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला, तर प्रांताधिकारी वीरसिंग वसावे यांनी ग्रामस्थांचे हे सर्व म्हणणे शासनाकडे पाठवले जाईल असे आश्वासन दिले.

शेअर करा