१५ हजारांहून अधिक शाळांच्या समायोजनाविरोधात १६ ऑगस्टला पुण्यात राज्यस्तरीय बैठक; ग्रामीण, दलित, आदिवासी आणि वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी संघटना एकवटणार
सावंतवाडी दि.६ ऑगस्ट
महाराष्ट्रातील १५ हजारांहून अधिक कमी पटसंख्येच्या शासकीय प्राथमिक आणि अनुदानित माध्यमिक शाळा बंद करण्याच्या शासन निर्णयांविरोधात, तसेच सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी राज्यभरातील विविध सामाजिक संघटना, शिक्षक संघटना आणि शिक्षणप्रेमींची एक महत्त्वाची राज्यस्तरीय बैठक रविवारी, १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुण्यात आयोजित करण्यात आली आहे.
कमी पटसंख्येचे कारण देऊन दहा ते वीस पटाखालील शाळांचे समायोजन करणे किंवा बंद करणे यामुळे दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि कष्टकरी शेतकरी वर्गातील मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा आरोप निमंत्रकांनी केला आहे. या धोरणांमुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षण बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सध्या महाराष्ट्रात सुमारे ६४,८८४ सरकारी शाळा आहेत. मात्र, यातील अनेक शाळांमध्ये स्वतःची इमारत, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, खेळाचे मैदान आणि वीज कनेक्शन यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव आहे. शासकीय शाळांचे कंगालीकरण थांबवून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था वाचवण्यासाठी आणि नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रुटींवर चर्चा करण्यासाठी हा संघर्ष राज्यपातळीवर व्यापक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही बैठक १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नवी पेठ, पत्रकार भवनाजवळ असलेल्या ‘एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फौंडेशन’ येथे पार पडणार आहे. या बैठकीस राज्यभरातील शिक्षक, पालक, विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन कॉ. संपत देसाई, संजय वेतुरेकर आणि अंकुश कदम यांनी केले आहे.
