प्रत्येक झाडामागे शुल्क भरण्याचा निर्णय अन्यायकारक; आठ दिवसांत आदेश रद्द न झाल्यास वनमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्याचा इशारा.
सिंधुदुर्ग ,दि.१३ जुलै
एक झाड तोडण्याच्या बदल्यात दोन झाडे लावण्याचे हमीपत्र शेतकरी देत असताना आता झाड लागवडीसह प्रत्येक झाडाचे ५० पन्नास रुपये वन खात्याच्या नावे बँकेत जमा करण्याचा वन खात्याचा फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरता बजावलेला आदेश अन्यायकारक असून हा आदेश तात्काळ रद्द करावा. याबाबत येथे आठ दिवसात कार्यवाही न केल्यास वनमंत्री गणेश नाईक यांचे लक्ष वेधणार असल्याचा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी व्यापारी संघाने एका निवेदनाद्वारे कोल्हापूर वन विभागाच्या मुख्य वनसंरक्षक श्री लक्ष्मी यांना एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.
महाराष्ट्र झाडतोड (विनियमन) अधिनियम १९६४ अन्वये वृक्षअधिकारी हे खाजगी मालकी क्षेत्रातील निर्बंधीत जातीच्या झाडांना वृक्षतोडीस परवानगी देतात. मात्र कोल्हापूरचे तत्कालीन मुख्यवनसंरक्षक यांनी फेब्रुवारी महिन्या महाराष्ट्र झाडतोड (विनियमन) अधिनियम १९६४ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहीता १९६६ अंतर्गत झाडतोडीसाठी परवानगी देतांना हमीपत्रामध्ये एक झाड तोडणेच्या बदल्यात दोन झाडे लावण्याच्या अटीनुसार सदर झाडांचे ५० रु. प्रति झाड याप्रमाणे वनक्षेत्रपाल कार्यालयाचे अकाऊंटवर भरणा करावेत असे आदेश काढले. मात्र असे आदेश महाराष्ट्रात कुठल्याही जिल्ह्याला लागू नाही आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर हा एक प्रकारचा अन्यायच आहे. त्यामुळे या आदेशाबाबत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
मुळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी हे झाडतोडी साठी वनविभागाची परवानगी घेवून त्या बदल्यात दुप्पट झाडांची लागवड करीन असे वन अधिकारी यांच्या समोर १०० रु स्टॅम्प पेपरवर लिहून देवून झाडांची लागवड करतात. त्यासाठी वन खात्याच्या वनखात्याच्याच नर्सरी मधून प्रत्येक शेतकरी झाडे विकत घेऊन लागवड करतात. त्यानंतर वनखात्याचे अधिकारी कर्मचारी या लागवडीची पाहणी करून तसा अहवाल आपल्या वरीष्ठ कार्यालयास पाठवितात. असे असताना प्रत्येक झाड तोडी मागे ५० पन्नास रुपये वन खात्याला का द्यावे? असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. तसेच
परवानगीने झाडे तोडल्यानंतर त्या क्षेत्रात बुध्यांपासून सहा महीन्यात फुटवे तयार होतात. तसेच शेतकरी हे आपले खाजगी जमिनीवर १०० % काजूची लागवडही करतात.
सिंधुदूर्ग जिल्हा हा जैवविविधतेने नटलेला असून शेतकरी पारंपारिक पद्धतीने झाडे लावतात. त्यानंतर शेतकरी आपल्या उदरनिर्वाहासाठी स्वमालकीची झाडे तोडून ती परजिल्ह्यात वाहतूक करून येणाऱ्या रक्कमेतून आपला खर्च भागवतात. या झाड तोडीच्या वेळी १०० रु स्टॅम्प पेपरवर लागवडीची हमीही देतात. त्यामुळे आता झाड तोडीसाठी गरीब शेतकऱ्यांकडून प्रति झाड ५०/-रु वसूल करणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे याबाबत तात्काळ कार्यवाही करून हा आदेश रद्द करावा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी या निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी शेतकरी व्यापारी संघाचे अध्यक्ष बाळ भिसे, उपाध्यक्ष लक्ष्मण गावडे, सचिव शिवाजी गवस, सदस्य संदीप सुकी, प्रमोद सावंत, दीपक इस्वलकर, पिंटू राणे, मानू शेळके, पंकज साटम, तात्या पाटील, सूर्यकांत मिराशी, अजित थोरबोले, आपा इंदप, मधु बावकर, प्रतीक इस्वलकर आदी उपस्थित होते.
