सिंधुदुर्ग : लँड टायटलिंग कायदा अंमलात आणून प्रॉपर्टी कार्ड योजना

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ; खाजगी जागेवरील बांधलेल्या घरांना नियमित करणार

सिंधुदुर्ग,दि.०३ ऑगस्ट
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आधुनिक रोवर व ड्रोन सर्वेक्षण करुन प्रत्येक मालमत्तेला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना पुढील 2 वर्षात राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात 200 सर्वेअरना लायसन्स देऊन हंगामी स्वरूपाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. भविष्यात लँड टायटलिंग कायदा लागू करून शासनमान्य मालकी हक्काचे कार्ड देण्यात येणार आहे. सर्व घरे , इमारती यांचे मॅपिंग होणार असून एकच प्रॉपर्टी कार्ड होईल. त्यावर मापे, मालकी हक्क नावांचे विवरण , व्हॅल्युएशन एकच प्रॉपर्टी कार्ड बनेल. तसेच खरेदीखत नोंदणीपूर्वी मोजणी आणि त्यानंतर फेरफार करण्याची नवी व्यवस्था कायद्याद्वारे लागू केली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

कणकवली येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महास्वराज्य शिबिरांतर्गत लाभ वाटप व निवेदन स्विकार कार्यक्रमात ते बोलत होते.यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री नितेश राणे, आ.निलेश राणे,जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत,आ.प्रमोद जठार,आ.विक्रांत पाटील,जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे,मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, पोलीस अधिक्षक मोहन दहिकर,जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल, सभापती हर्षदा वाळके,समाजकल्याण सभापती रुहिता तांबे,शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत,बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, माजी बॅंक अध्यक्ष सतीश सावंत,राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अबीद नाईक,नगराध्यक्ष संदेश पारकर,माजी आ.अजित गोगटे आदींसह पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शेतरस्त्यांचे सीमांकन, मोजणी, अतिक्रमण हटवून क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजनेतून प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतरस्ता उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यामुळे येथील शेतक-यांची मुले नोकरीसाठी बाहेर जाणार नाहीत , कारण शेताकडे जाणारा रस्ता , पाणी , वीज उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकरी समाधानी होईल. सरकारच्या विविध लोकाभिमुख निर्णय झाले आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतीपंपांच्या वीजबिलांची माफी, महिला शेतमजुरांना शेतकरी दर्जा तसेच मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा मंत्री नितेश राणे यांच्या खात्याचा निर्णय महत्वाचा आहे. या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसायाला पीककर्ज, अनुदान आणि विविध कृषी योजनांचा लाभ मिळणार आहे.

१ जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जागांवरील घरांचे सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे देण्यात येणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खाजगी जागेवरील लेआउट मध्ये बांधलेल्या घरांना गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग हा पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय आणि कृषी क्षेत्रात मोठी क्षमता असलेला जिल्हा आहे. त्याला राज्यातील आदर्श जिल्हा बनविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे हे खंबीर नेते आहेत. त्यांच्या सोबत प्रमोद जठार आहेत, त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी महसुल विभागाची जमिन आवश्यक असल्यास दिली जाईल. जिल्ह्याची बदनामी करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. आवश्यक तेथे चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, मात्र प्रामाणिक नागरिक व शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. तसेच या शिबिरात प्राप्त झालेल्या नागरिकांच्या निवेदनांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देत 135 निवेदने प्राप्त झाली आहेत, ही प्रशासनाच्या दृष्टीने चांगली बाब नाही, असेही ते म्हटले.

महसुल मंत्र्यांचे कार्य तरुण मंत्र्यांसाठी आदर्श – नितेश राणे

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यपद्धतीचे जाहीरपणे कौतुक करत, महसूल विभागात त्यांनी उभारलेला पारदर्शक आणि लोकाभिमुख कारभार हा राज्यातील मंत्र्यांसाठी आदर्श आहे. आमच्यासारखे तरुण मंत्री बावनकुळे यांचा आदर्श घेऊन काम करत आहेत. महसूल विभागाशी संबंधित प्रत्येक निर्णय केवळ मंत्रिमंडळात मंजूर करून घेणेच नव्हे, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही त्यांचा कटाक्ष असतो. त्यामुळे जनतेच्या हिताचे निर्णय प्रत्यक्षात पोहोचविणाऱ्या मोजक्या मंत्र्यांमध्ये त्यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. शिरोडा नंतर देवगडमध्ये ताज समूहाचा प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला त्यांनी तातडीने सकारात्मक प्रतिसाद महसुल मंत्र्यांनी दिला आहे. भूमाफिया संदर्भात सिंधुदुर्गची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने होत असून, रोजगारनिर्मितीसाठी उद्योगांना चालना देणे ही काळाची गरज आहे. या ठिकाणी रोजगार निर्मितीसाठी जमीन खरेदी उद्योजक करत आहेत.

महसुल पर्व पुस्तक दिशादर्शक – आ. निलेश राणे

छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर ही संकल्पना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची असून, या अभिनव उपक्रमामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासनाच्या योजना थेट मिळत आहेत. या उपक्रमाला सिंधुदुर्गसह राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.अनेक नवीन लाभार्थी तयार झाले आणि नागरिकांनी महायुती सरकारवर विश्वास व्यक्त केला. विधानसभेत मांडलेल्या सिंधुदुर्गच्या विविध प्रश्नांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सातत्याने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अनेक प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहे. आता आकारीपड , वनसंज्ञा, कबुलातदार गावकर , ईको सेन्सिटिव्ह , चिरे , वाळू रॉयल्टी हे विषय ब-याच वर्षापासून प्रलंबित आहेत. त्यासाठी महसुल मंत्र्यांनी न्याय द्यावा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मोठा भाग इको सेन्सिटिव्ह झोन, आकारी पड, वनसंज्ञा आणि सीआरझेडसारख्या विविध आरक्षणांमुळे विकासापासून वंचित राहिला आहे.गावठाण जमिनी गाबीत व भंडारी समाज किनारपट्टीवरील मच्छीमारांच्या नावावर जमिनी करण्यासंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घ्यावा. वाळू धोरण, रॉयल्टी आणि खाण व्यवसायाला कायदेशीर चौकट देण्याची आवश्यकता आहे. “महसूल पर्व” या पुस्तिकेचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. या पुस्तिकेत विविध सेवांसाठी क्यूआर कोड देण्यात आले असून, त्यामुळे नागरिकांना माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे.
आ. प्रमोद जठार यांनी महसुल मंत्री श्री. बावनकुळे हे सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी काम करत आहेत. आलेला प्रश्न तातडीने सोडविण्याची धमक त्यांच्यात आहे.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी , सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिराच्या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील ३५ हजार ८६४ लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यामध्ये ५,९३७ महिला लाभार्थ्यांना शेतकरी प्रमाणपत्रे, तर आरोग्य विभागामार्फत ५,८१२ नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मिळाला. तसेच महसूल प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात केलेल्या कामांचा आढावा मांडला.