वारंवारच्या अपघातांकडे दुर्लक्षाचा आरोप; नागरिकांचा संतप्त सवाल – “मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त कधी होणार?”
देवगड,दि.११ जुलै
देवगड-जामसंडे नगरपंचायत हद्दीतील मोकाट जनावरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत असून, त्याचा फटका आता थेट नागरिकांच्या जीवाला बसत आहे. रस्त्यावर मुक्तपणे फिरणारी आणि विशेषतः रात्रीच्या वेळी मुख्य रस्त्यावर ठाण मांडून बसणारी गुरे अनेक भीषण अपघातांना कारणीभूत ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जामसंडे येथील मिलिंद शामराव घाडी यांचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू हा केवळ अपघात नसून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे गंभीर उदाहरण असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
मोकाट जनावरांच्या प्रश्नाबाबत अनेक सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष तसेच नागरिकांनी वेळोवेळी नगरपंचायत प्रशासनाकडे निवेदने देत ठोस कारवाईची मागणी केली. मात्र, या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी, अपघातांची मालिका सुरूच असून अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळत आहे.
विशेषतः रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर बसलेल्या जनावरांचा वाहनचालकांना अंदाज येत नसल्याने अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मिलिंद घाडी यांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा एकदा हा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, “अजून किती निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर प्रशासन जागे होणार?” असा संतप्त सवाल शहरवासीयांनी उपस्थित केला आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, मोकाट जनावरांच्या मालकांवर कठोर कारवाई करणे, जनावरे पकडण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे आणि रस्ते सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे ही नगरपंचायतीची जबाबदारी आहे. मात्र, आजपर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
मिलिंद घाडी यांच्या मृत्यूनंतर तरी नगरपंचायत प्रशासन या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन ठोस पावले उचलणार का, की आणखी एखादा निष्पाप जीव गेल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार, असा प्रश्न आता देवगड-जामसंडेकरांकडून तीव्रतेने उपस्थित केला जात आहे.
“देवगड-जामसंडे शहरातील मोकाट जनावरांमुळे निष्पाप नागरिकांचा जीव धोक्यात येत असून घडलेल्या दुर्घटनांची पालकमंत्री नितेश राणे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून मोकाट जनावरांच्या कायमस्वरूपी बंदोबस्तासाठी कोंडवाडा उभारणीसह आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भविष्यात अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभावी आणि तातडीने अंमलबजावणी करावी, असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.
