‘कोकणाचा विकास पर्यटन, आंबा, मासेमारी आणि स्वयंरोजगारातूनच व्हावा’; ग्रामस्थांची एकमुखी भूमिका, पर्यावरणपूरक प्रकल्पांनाच पाठिंबा
देवगड,दि. ६ जुलै
देवगड तालुक्यातील कुणकेश्वर येथे सोमवारी (दि. ६ जुलै) झालेल्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी अणुऊर्जा तसेच पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या तत्सम विनाशकारी प्रकल्पांना एकमुखाने विरोध दर्शविला. कुणकेश्वर मंदिर परिसरात दुपारी ३ वाजता झालेल्या या ग्रामसभेत अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधी ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
या ग्रामसभेला जिल्हा परिषद सदस्य सुनील पारकर, सरपंच महेश ताम्हणकर, ग्रामसेवक गुणवंत पाटील, ट्रस्ट अध्यक्ष एकनाथ तेली, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष संजय आचरेकर यांच्यासह गावातील महिला-पुरुष ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना जिल्हा परिषद सदस्य सुनील पारकर यांनी, भविष्यात कोकणात पर्यावरण आणि स्थानिक जनजीवनाला धोका निर्माण करणारे कोणतेही प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास स्थानिक शेतकरी आणि नागरिक म्हणून आम्ही सर्वप्रथम त्याला विरोध करू, अशी ठाम भूमिका मांडली. त्याचबरोबर पर्यावरणपूरक आणि स्थानिकांच्या हिताचे प्रकल्प राबवायचे असतील तर ते ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या संमतीनेच आणले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी कोकणच्या विकासासाठी वेगळा मार्ग सुचविताना या प्रदेशाची खरी ताकद पर्यटन, आंबा, काजू आणि पारंपरिक मासेमारीमध्ये असल्याचे अधोरेखित केले. ही क्षेत्रे केवळ रोजगार देणारी नसून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची क्षमता बाळगून आहेत. त्यामुळे आंब्याच्या दर्जावाढीसाठी प्रयत्न, देशभर प्रभावी विपणन व्यवस्था, पर्यटनाचा सर्वांगीण विकास आणि स्थानिक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना राबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
याशिवाय, स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी होमस्टे, हॉटेल व्यवसाय आणि पर्यटनाशी निगडित उद्योगांना कमी किंवा शून्य व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा बँकेमार्फत विशेष योजना राबविण्याची मागणीही ग्रामस्थांनी केली.
कुणकेश्वरसारख्या धार्मिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या गावात दरवर्षी लाखो भाविक आणि पर्यटक भेट देत असल्याने या नैसर्गिक संपत्तीचा योग्य वापर करून स्थानिकांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. निसर्गाने कोकणाला दिलेल्या संपन्नतेचा आधार घेत आंबा उत्पादक, पारंपरिक मच्छीमार आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यवसाय अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने विशेष धोरण आखावे, अशी अपेक्षाही ग्रामसभेत व्यक्त करण्यात आली.
एकूणच, विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांवर प्रकल्प लादण्यापेक्षा कोकणच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित शाश्वत विकास आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देण्याचा ठाम संदेश या ग्रामसभेतून देण्यात आला.
