देवगड : प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कथित गैरव्यवहारावरून नगरपंचायतीला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम

शेअर करा

घरकुल प्रकल्पातील १.४० कोटींच्या देयकावर प्रश्नचिन्ह; साळस्करांचा आंदोलनाचा इशारा

देवगड, दि. १८ जून

देवगड-जामसंडे नगरपंचायत हद्दीतील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या घरकुल प्रकल्पात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास साळस्कर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. निवेदनातील मुद्द्यांवर १५ दिवसांच्या आत लेखी उत्तर न दिल्यास २४० लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीत नगरपंचायत कार्यालयासमोर उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.


साळस्कर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व्हे क्रमांक ९०/१ या शासकीय जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २४० लाभार्थ्यांसाठी घरे उभारण्याचे काम समर्थ मल्टीव्हिजन जे.व्ही. या संस्थेला देण्यात आले होते. या प्रकल्पासाठी लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी ५ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण १२ लाख रुपये नोंदणी शुल्क म्हणून जमा करण्यात आले. मात्र, प्रकल्पाची मुदत, मुदतवाढ, नगरपंचायतीची मंजुरी आणि निधी खर्चाबाबत अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.


तसेच एस. के. खेडेकरवाल समितीच्या थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग अहवालानुसार प्रकल्पातील कामांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने सुमारे ९५ लाख रुपयांची दंडात्मक रक्कम वसूल करून उर्वरित काम नव्याने निविदा प्रक्रियेद्वारे पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली होती. असे असतानाही संबंधित संस्थेला तब्बल १ कोटी ४० लाख ३५ हजार २०० रुपयांचे देयक अदा करण्यात आल्याचे समजते. ही रक्कम अदा करण्यापूर्वी नगरपंचायतीची आवश्यक मंजुरी घेण्यात आली होती का, याबाबतही खुलासा करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.


याशिवाय मूळ २४० लाभार्थ्यांपैकी ९६ लाभार्थी कमी करण्यात आल्याचे समोर येत असून उर्वरित १४४ लाभार्थ्यांची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. निवडलेल्या काही लाभार्थ्यांकडे स्वतःची घरे असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा दावा करत त्यांच्या पात्रतेची चौकशी करण्यात आली का, अशी विचारणाही साळस्कर यांनी केली आहे.
दरम्यान, याच प्रकरणी १ मे २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात आले होते. त्यानंतर नगरपंचायतीने थर्ड पार्टी तांत्रिक परीक्षण १५ दिवसांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप साळस्कर यांनी केला आहे.


निवेदनातील सर्व मुद्दे गंभीर स्वरूपाचे असून त्याबाबत योग्य ती दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत लेखी उत्तर द्यावे, अन्यथा २४० लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीत नगरपंचायत कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विलास साळस्कर यांनी दिला आहे.

शेअर करा