Devgad news : डिझेल दरवाढीचा मच्छीमार व्यवसायाला फटका; पूर्वीप्रमाणे १३ रुपये प्रतिलिटर दराने डिझेल देण्याची मागणी

शेअर करा

देवगड फिशरमेन्स को-ऑप. सोसायटीचे मंत्री व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांना निवेदन; डिझेल दरवाढीमुळे नौकामालक, खलाशी आणि सहकारी संस्थांवर आर्थिक संकट

देवगड,दि.२७ऑक्टोंबर

केंद्र सरकारने आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर १३ रुपयांवरून १४८ रुपयांपर्यंत वाढ केल्याचा उल्लेख करत, या दरवाढीचा मच्छीमार व्यवसायावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे देवगड फिशरमेन्स को-ऑप. सोसायटी लिमिटेडने निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले आहे. मच्छीमारांना पूर्वीप्रमाणे १३ रुपये प्रतिलिटर दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, तसेच त्यासाठी अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

देवगड फिशरमेन्स को-ऑप. सोसायटी ही मोठी आर्थिक उलाढाल असलेली संस्था असून, संस्थेमार्फत सुमारे २५० नौकांच्या माध्यमातून मासळी विक्रीचा व्यवसाय केला जातो. मात्र, डिझेलच्या वाढलेल्या दरामुळे मच्छीमार संस्थांनी डिझेल खरेदी बंद केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. खासगी पेट्रोल पंपांवरून डिझेल मिळत नसल्याने नौका बंद ठेवण्याची वेळ येत असून, मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून असलेले नौकामालक आणि खलाशी वर्ग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आर्थिक अडचणीत सापडल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

सहकारी संस्थेमार्फत डिझेल विक्री थांबल्यामुळे संस्थेलाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याचा परिणाम म्हणून सिंधुदुर्ग बँकेकडून घेतलेली कर्जे थकीत राहण्याचा धोका निर्माण झाला असून, मच्छीमारांनी खासगी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते थकल्यास ती खाती एनपीए होण्याची शक्यता असल्याची चिंता निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

शासनाने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देऊन मिळणाऱ्या डिझेलला औद्योगिक वर्गवारीतून वगळून पूर्वीप्रमाणे १३ रुपये प्रतिलिटर दराने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी सोसायटीने केली आहे. मच्छीमारी हा केवळ औद्योगिक व्यवसाय नसून, तो पूरक अन्नपुरवठा करणारा महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. डिझेलचे दर वाढल्याने मासेमारीचा खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम मासळीच्या किमतीवर तसेच मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर होतो, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मच्छीमार व्यवसाय टिकवण्यासाठी शासनाने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून पूर्वीप्रमाणे डिझेल दर लागू करावा आणि त्यासाठी आवश्यक अनुदान मंजूर करावे, अशी विनंती देवगड फिशरमेन्स को-ऑप. सोसायटीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

शेअर करा