सावंतवाडी, दि. ६ जुलै
देवगडमधील तरुणांना स्थानिक पातळीवरच दर्जेदार व प्रदूषणरहित रोजगार मिळवून देण्याबाबत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या (Affidavit) हमीचे स्वागत करतानाच, जिल्ह्यातील इतर वादग्रस्त प्रकल्पांबाबतही त्यांनी अशीच लेखी भूमिका घ्यावी, असे जाहीर आव्हान सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी दिले आहे. “पालकमंत्र्यांनी देवगडमधील अणुऊर्जा प्रकल्पासह आजगाव, धाकोरे, आसोली, सखलखोल आदी आठ गावांमधील प्रस्तावित जिंदाल कंपनीचा मायनिंग प्रकल्प आणि नाणोस येथील फोमेंतो कंपनीचा मायनिंग प्रकल्प जिल्ह्यात येऊ दिला जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सामान्य जनतेला लिहून द्यावे,” अशी मागणी डॉ. परुळेकर यांनी केली आहे.
नुकत्याच सावंतवाडीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी, देवगडमध्ये रॅली काढणाऱ्या तरुणांना देवगडमध्येच अतिशय दर्जेदार पगाराच्या नोकऱ्या मिळतील आणि प्रदुषणरहित उद्योग आणले जातील, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून देण्याची तयारी दर्शवली होती. तसेच देवगडमध्ये कुठलाही अणूऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित नाही आणि जिल्ह्यात प्रदूषणकारी प्रकल्प आणले जाणार नाहीत, असा दावाही केला होता.
पालकमंत्र्यांच्या याच विधानाचा धागा पकडत डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी प्रशासनाला आणि पालकमंत्र्यांना धारेवर धरले आहे. डॉ. परुळेकर म्हणाले की, “जर पालकमंत्री देवगडमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प येणार नाही आणि आठ गावांमध्ये प्रस्तावित असलेला जिंदाल कंपनीचा मायनिंग प्रकल्प तसेच नाणोस मधील फोमेंतो कंपनीचा मायनिंग प्रकल्प पूर्णपणे रद्द केला जाईल किंवा तो येऊ दिला जाणार नाही, असे लेखी प्रतिज्ञापत्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सामान्य जनतेला लिहून देणार असतील, तर त्याचे स्वागतच होईल.”
”असे प्रतिज्ञापत्र पालकमंत्र्यांनी जनतेला लिहून दिल्यास जिल्ह्यात कुठेही कुठलीही आंदोलनं किंवा संघर्ष होण्याचा प्रश्नच उरणार नाही. त्यामुळे आता सन्माननीय पालकमंत्री या प्रकल्पांबाबतही कायदेशीर प्रतिज्ञापत्र लिहून देण्याचे धाडस दाखवणार का?” असा थेट सवाल डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
