सावंतवाडी, दि. १३ जुलै
सावंतवाडी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ५७ कोटी रुपयांच्या नळपाणी पुरवठा योजनेच्या कामाबाबत सत्ताधारी पक्षाचे उपनगराध्यक्ष अॅड. अनिल निरवडेकर आणि स्वीकृत नगरसेवक अॅड. सिद्धार्थ भांबुरे यांनी तीव्र शंका व्यक्त केली आहे.
या योजनेच्या कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून (थर्ड पार्टी) ऑडिट केल्याशिवाय आणि खराब झालेल्या रस्त्यांची योग्य दुरुस्ती झाल्याची खात्री केल्याशिवाय संबंधित ठेकेदाराला कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देऊ नये, अशी ठाम मागणी अँड निरवडेकर यांनी केली आहे. चौकशीसाठी आलेल्या जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे आणि आमदार दीपक केसरकर यांच्यासमोर त्यांनी ही कैफियत मांडली.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत सावंतवाडी शहरात हे काम सुरू आहे. सावंतवाडीकरांना २४ तास शुद्ध पाणी मिळावे या हेतूने करारनाम्यानुसार हे काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र, ठेकेदाराकडून दर्जेदार काम होत नसल्याने योजनेचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला असून जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आम्ही स्वतः सत्तेत असल्याने हे आरोप राजकीयदृष्ट्या बदनामी करणारे आहेत, अशी प्रांजळ कबुलीही अॅड. निरवडेकर यांनी दिली.
यापूर्वी आपल्याकडे नगराध्यक्षपदाचा पदभार असताना स्वीकृत नगरसेवक अॅड. भांबुरे यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे सर्व नगरसेवकांची बैठक घेऊन हे काम तात्पुरते बंद केले होते, अशी आठवण निरवडेकर यांनी करून दिली. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम दक्षता गुण नियंत्रण विभागाकडे चौकशीसाठीचा प्रस्ताव पुढे गेला नाही, तसेच मुख्याधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या ‘कारणे दाखवा’ नोटीसवर पुढे काय पाठपुरावा झाला, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता दिलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. प्रभारी नगराध्यक्ष असताना कामाला स्थगिती दिली असतानाही आतापर्यंत २८ कोटी रुपयांचे बिल कसे अदा केले गेले, याबाबतही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
अॅड. निरवडेकर यांनी प्रशासनाला थेट पत्र लिहून काही गंभीर सवाल उपस्थित केले होते असे स्पष्टीकरण दिले.यामध्ये करारनाम्याप्रमाणे प्रत्यक्षात किती टक्के काम पूर्ण झाले, पाईपलाईन टाकल्यानंतर रस्त्यांचे ‘रेस्टोरेशन’ अटींनुसार योग्य दर्जाचे झाले आहे का, आणि कराराचा भंग झालेला असताना प्रशासनाने ठेकेदारावर काय कारवाई केली, या प्रश्नांचा समावेश आहे. नळपाणी योजनेचे खोदकाम केल्यानंतर चार लेअरचे काम करणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत, असे ते म्हणाले.
या योजनेच्या बोगस कामाबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी ७ जुलै रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे माहिती घेऊन ठेकेदाराला कठोर शब्दांत सुनावले होते. दुसरीकडे, १० जुलै रोजी झालेल्या मासिक बैठकीत या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा मुद्दा अजेंडावर घेण्यात आला होता. तांत्रिक सल्लागाराने यापूर्वी ठेकेदाराने कामाची गती वाढवली नसल्याचे आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी व जिल्हा परिषदेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांचे कोणतेही नियोजन केले नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर तांत्रिक सल्लागाराने दंडात्मक कारवाई करून मुदतवाढ देण्याचा अहवाल दिला. यावर आक्षेप घेताना, मुदतवाढ देण्याचा अधिकार कायद्याने तांत्रिक सल्लागाराला नाही, असे निरवडेकर यांनी स्पष्ट केले.
उपनगराध्यक्षांनी मांडलेली वस्तुस्थितीदर्शक बाजू ऐकून जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे यांनी यावर योग्य विचार केला जाईल असे सांगितले, तर आमदार दीपक केसरकर यांनी अॅड. निरवडेकर यांच्या अभ्यासू भूमिकेचे कौतुक केले. या बैठकीत अखेर ५० टक्के कामाची त्रयस्थ संस्थेकडून (थर्ड पार्टी) तपासणी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षता गुण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
या बैठकीला मुख्याधिकारी विनायक औंधकर, सभापती आनंद नेवगी, सभापती प्रतीक बांदेकर, सभापती दिपाली भालेकर, बाबू कुडतरकर, तौकीर शेख मोहिनी मडगावकर, सुकन्या टोपले,व इतर नगरसेवक उपस्थित होते.
