सिंधुदुर्ग,दि. ११ जून
राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित तसेच इतर एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत स्वतंत्र “एकल महिला धोरण” तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख व परिणामकारक होण्यासाठी राज्यातील एकल महिला, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक व विषयतज्ज्ञ यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दि. १७ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासकीय इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील आरमार प्रमुख मायनाक भंडारी सभागृहात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेत संबंधितांनी आपले अभिप्राय लेखी स्वरूपात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बापू शिणगारे यांनी प्रसिध्दीपत्राव्दारे केले आहे.
एकल महिलांच्या रोजगाराच्या संधी, मालमत्ता हक्क, अपत्यांचे शिक्षण, निवारा, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत आवश्यक सुधारणा, नवीन योजनांविषयी अपेक्षा, कायदेशीर अडचणी व न्यायालयीन प्रक्रियेतील सुधारणा, महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील उपाययोजना तसेच सामाजिक सहभाग वाढविण्यासंदर्भातील सूचना या कार्यशाळेत मांडता येणार आहेत. एकल महिलांच्या समस्या व गरजा लक्षात घेऊन प्रभावी आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी नागरिक, महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक व विषयतज्ज्ञांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
