सिंधुदुर्गातील जमीनविक्री, रोजगाराचा प्रश्न आणि स्थानिक नेतृत्वाची जबाबदारी!

कोकणी माणूस स्वतःच्याच मातीत भूमिहीन आणि उपरा होण्याची शक्यता?

सावंतवाडी दि.२९ सप्टेंबर (अभिमन्यू लोंढे)
​”जमिनी आपल्या हक्काच्या, नाही कोणाच्या बापाच्या!” अशा गर्जना चौकाचौकांत ऐकायला मिळतात; परंतु प्रत्यक्षात मात्र कोकणातील जमिनी हळूहळू परप्रांतियांच्या गुंतवणूकदारांच्या हातात जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर गावाने घेतलेली भूमिका संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मार्गदर्शक ठरते. “गावातील जमिनी परप्रांतियांना विकणार नाही,” असा बाणेदार ठराव ग्रामदैवत श्री देवी माऊली मंदिरात करून कोलझरने आपल्या अस्मितेचे आणि हक्कांचे रक्षण करण्याचा आदर्श वस्तुपाठ घालून दिला आहे.
​परंतु, सावंतवाडी, दोडामार्ग किंवा वेंगुर्ला यांसारख्या इतर तालुक्यांचा विचार केला, तर अशा प्रकारचा स्पष्ट आणि खंबीर पवित्रा कोणत्याही मंदिरात किंवा ग्रामसभेत घेतला गेल्याचे ऐकिवात नाही. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरून पुन्हा एकदा मोठे काहूर माजले आहे. या सर्व प्रकारावर प्रकाश टाकण्यासाठी आणि सत्य जनतेसमोर आणण्यासाठी शासनाने त्वरित ‘श्वेतपत्रिका’ (White Paper) प्रसिद्ध करण्याची अत्यंत गरज आहे.
​श्वेतपत्रिकेची आवश्यकता: आकडेवारीतूनच सत्य समोर येईल
​सिंधुदुर्गात गेल्या काही वर्षांत जमिनींची खरेदी-विक्री प्रचंड प्रमाणात झाली आहे. परंतु, यात नक्की कोणाचा फायदा झाला? यासाठी खालील मुद्यांवर स्पष्ट आकडेवारी समोर येणे गरजेचे आहे:
​स्थानिक विरुद्ध बाहेरील खरेदीदार: विकल्या गेलेल्या जमिनींपैकी स्थानिकांनी किती जमिनी खरेदी केल्या, महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतील लोकांनी किती घेतल्या आणि महाराष्ट्राबाहेरून आलेल्या बड्या गुंतवणूकदारांनी किती क्षेत्र काबीज केले?
​शेती आणि निसर्गाचा ऱ्हास: पर्यटन किंवा उद्योग उभारणीच्या नावाखाली किती शेतजमिनी, काजू-आंब्याच्या बागा आणि जंगल क्षेत्र व्यावसायिक हातात गेले? वृक्षतोड करून पर्यावरणाचा ऱ्हास केला.
​शासनाने हा तपशील निहाय डेटा जाहीर केला, तरच जिल्ह्यात नक्की काय सुरू आहे याचे वास्तव चित्र समोर येईल.
​औद्योगिकीकरण आणि रोजगाराचे हवेतील फुगे:
​जमिनी विकताना नेहमी “उद्योग येतील आणि स्थानिकांना रोजगार मिळेल” असे आश्वासन दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे:
​आडाळी MIDC: मोठ्या घोषणांनंतरही आडाळी एमआयडीसीचे काम संथ गतीने सुरू असून, अपेक्षित प्रमाणात रोजगार निर्मिती झालेली नाही.
​सातार्डा येथील उत्तम स्टील प्रकल्प: या प्रकल्पाच्या चर्चा प्रचंड झाल्या, परंतु त्याचा स्थानिकांना काय फायदा झाला, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
​रेडी येथील टाटा मेटालिक्स: या प्रकल्पाचे भवितव्य काय झाले, हे आज कोणीही ठणकावून विचारताना दिसत नाही.
​जमिनी हस्तांतरित झाल्या, प्रकल्प कागदावर राहिले किंवा बंद पडले, पण स्थानिकांच्या हाती मात्र निराशाच आली.
​ तरुणांचे स्थलांतर आणि संघटित संघर्षाचा अभाव:
​ज्या तरुणांनी एकत्र येऊन जमिनींच्या संरक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी जोरदार आंदोलन किंवा संघर्ष करायला हवा, तो तरुण वर्ग आज शांतपणे मुंबई, पुणे आणि गोवा यांसारख्या शहरांकडे स्थलांतरित होताना दिसतो. गावातील घरांना कुलूप लागतंय ते सणाच्या काळात दरवाजा उघडला जातो आहे.
​रोजगाराच्या शोधात तरुण जिल्हा सोडत असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणारी मजबूत तरुण फळीच निर्माण होत नाही. सोशल मीडियावर चार ओळी लिहून किंवा स्टेटस ठेवून प्रश्न सुटत नसतात. तरुण जर संघटित झाले नाहीत, तर लोकप्रतिनिधीही या गंभीर प्रश्नांना हलक्यात घेत राहतील.
​फसव्या राजकारणावर जनतेचे मौन
​निवडणुका आल्या की “मतांचा जोगवा” मागणारे राजकीय नेते मोठ्या घोषणा करतात. परंतु, निवडणुका संपल्या की जमिनींचे व्यवहार आणि परप्रांतियांचे आक्रमण पूर्ववत सुरू राहते.
​जनतेने या फसव्या राजकारणावर उघडपणे व्यक्त झाले पाहिजे. जोपर्यंत नागरिक एकत्र येऊन लोकप्रतिनिधींना घेराव घालत नाहीत, ग्रामसभांमध्ये जाब विचारत नाहीत, तोपर्यंत राजकीय नेते स्थानिकांना आणि त्यांच्या जमिनींना गांभीर्याने घेणार नाहीत.

कोलझर चा आदर्श घ्या…..
​कोलझर गावाने दाखवलेली दिशा ही संपूर्ण कोकणासाठी आशेचा किरण आहे. जमिनी केवळ रिअल इस्टेटचा तुकडा नसून ती कोकणी माणसाची ओळख, संस्कृती आणि भविष्यातील पिढ्यांचा आधार आहे.
​ कोलझरप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी आपल्या हद्दीतील जमिनींच्या बेसुमार विक्रीवर आणि परप्रांतियांच्या अतिक्रमणावर अंकुश लावणारे ठराव केले पाहिजेत. सोशल मीडियाच्या पुढे जाऊन तरुणांनी स्थानिक स्तरावर अभ्यासू आंदोलने उभारली पाहिजेत.
​श्वेतपत्रिकेची मागणी: शासनावर दबाव आणून जमीनविक्री आणि रोजगार निर्मितीचा खरा अहवाल जनतेसमोर आणला पाहिजे.
​जर आज आपण आपल्या जमिनी आणि रोजगाराबाबत ठणकावून जाब विचारला नाही, तर येणाऱ्या काळात कोकणी माणूस स्वतःच्याच मातीत भूमिहीन आणि उपरा होईल, यात शंका नाही.
तसेच गाव ऱ्हहाटी आणि बारा बलुतेदार हे शब्द पुढच्या काळात ऐकायला मिळतील ते शब्द कोशात? गावचा विकास, पर्यावरण, पर्यटन आणि जनतेच्या कल्याणासाठी योजना याचा विचार ग्रामपंचायत ग्रामसभेत व्हायला पाहिजे तरच गावपण टिकवून सर्वांगीण विकास साधता येईल. जनतेने आतातरी जागृत होऊन पुर्वजानी राखुन ठेवलेला निसर्ग आणि जमिनींचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.