कणकवली : घरगुती गॅस सिलिंडर वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र मनोहर पेडणेकर यांनी मांडली आहे. गॅस बुकिंग करूनही सिलिंडर घरपोच कधी मिळेल याची कोणतीही शाश्वती नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
घरपोच वितरणासाठी शुल्क भरूनही अनेकांना तासनतास गॅस एजन्सीसमोर रांगेत उभे राहावे लागत असून, अतिरिक्त वाहतूक खर्च करून सिलिंडर घरी आणावा लागत आहे. आधीच महागाईच्या झळा सहन करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांवर याचा अधिक आर्थिक बोजा पडत असल्याचे पेडणेकर यांनी सांगितले.
पूर्वी प्रत्येक गॅसधारकाला वर्षाला १५ सिलिंडर सहज उपलब्ध होत होते. मात्र, सध्याच्या नियमांनुसार २५ दिवसांनंतरच नवीन बुकिंग करता येते. त्यानंतर टोकन किंवा टॅग क्रमांक मिळेपर्यंत सुमारे ३० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यातही घरपोच वितरणासाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने एका वर्षात ९ सिलिंडर मिळणेही कठीण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
ग्रामीण भागातील नागरिकांची परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे सांगताना पेडणेकर म्हणाले की, काही गावांमध्ये ४५ दिवसांनंतर नवीन बुकिंगची परवानगी दिली जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनी नेमके कसे जगायचे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जंगलतोडीवर निर्बंध असताना पर्यायी इंधनाचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे.
गॅस तुटवड्याचे कारण पुढे केले जात असले तरी काळ्या बाजारात घरगुती सिलिंडर सुमारे २,२०० रुपयांना तर व्यावसायिक सिलिंडर ३,२०० रुपयांना सहज उपलब्ध होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जर सिलिंडरचा खरोखर तुटवडा असेल तर काळ्या बाजारात ते मोठ्या प्रमाणावर कसे उपलब्ध होतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
गॅस दरवाढीचा आणि उपलब्धतेच्या समस्येचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांसह कामगार वर्गावर होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. वडापाव, नाश्ता तसेच मच्छी जेवणाच्या दरात मोठी वाढ झाली असून, हॉटेल व्यावसायिकही महाग दराने गॅस खरेदी करावा लागत असल्याचे उघडपणे सांगत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन सर्वसामान्य नागरिक व कामगार वर्गाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी राजेंद्र मनोहर पेडणेकर यांनी केली आहे. तसेच सिलिंडर तुटवड्याच्या नावाखाली काळाबाजार होत असेल तर त्याची चौकशी करून पूर्वीप्रमाणे गॅस कार्डधारकांना वर्षाला १५ सिलिंडर उपलब्ध करून द्यावेत. व्यावसायिकांना देखील शासकीय दराने गॅस उपलब्ध करून दिल्यास या समस्येवर काही प्रमाणात तोडगा निघू शकेल, असेही त्यांनी म्हटले.
