कणकवली ,दि.२१ जुलै
अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाच्या वतीने पनवेल येथील एम. जे. रिसॉर्टमध्ये आयोजित करण्यात आलेले दोन दिवसीय चिंतन शिबिर उत्साहात पार पडले. या शिबिरात समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि संघटनात्मक विकासासंदर्भात विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
शिबिराच्या समारोपप्रसंगी बोलताना महासंघाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी गाबीत समाजाने शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्रातील गाबीत समाजाला निसर्गाने लाभलेल्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा योग्य उपयोग करून समुद्री पर्यटन, मत्स्यव्यवसायाशी निगडित उद्योग आणि आधुनिक शिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाला गाबीत समाज मुंबई महाराष्ट्र संस्थेचे अध्यक्ष सुजय धुरत, विश्वस्त मदन जुवाटकर, शंकर पोसम, सरचिटणीस बाळा मणचेकर, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर, पर्यटन अभ्यासक डॉ. श्याम चौगुले, उद्योजक ॲड. काशिनाथ तारी, नंदकुमार हरम, नारायण आडकर, रतनकुमार झाजम यांच्यासह राज्यातील विविध विभागांतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी गाबीत समाजाचे संघटक व सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर यांनी राज्यस्तरीय संघटनात्मक बांधणी, प्रशासकीय प्रश्न आणि समाजाच्या विविध मागण्यांवर मार्गदर्शन केले.
दोन दिवसीय शिबिरात समाजाची जडणघडण, शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम, किनारपट्टीवरील नैसर्गिक संकटे, जात पडताळणी, घरकुलांचे प्रश्न, मासेविक्रेता महिलांच्या समस्या, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ, विवाह विषयक अडचणी तसेच खाडी व समुद्रकिनारी पर्यटन उद्योग विकसित करण्याबाबत मुक्त संवाद साधण्यात आला.
देवगड परिसरात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून गावागावांत बैठका घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच देवमाशांच्या उलटीसंदर्भातील प्रयोगशाळा अहवाल येईपर्यंत तस्करीचे गुन्हे दाखल करू नयेत, यासाठी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन देण्याचेही ठरविण्यात आले.
शिबिरात अनेक महत्त्वाचे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये देवगड अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात जनजागृती मोहीम राबविणे, लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेत राजापूर–सिंधुदुर्ग मतदारसंघाला मच्छिमार प्रतिनिधित्व मिळावे, कोकणातील दोन विधानसभा मतदारसंघ मच्छिमार प्रतिनिधींसाठी राखीव करण्याची मागणी, मच्छिमार वस्ती असलेल्या गावांना ‘मच्छिमारी गावे’ घोषित करून सीआरझेड परवानगीची अट शिथिल करणे, मासेमारी बंदीच्या कालावधीत प्रत्येक मच्छिमार कुटुंबाला किमान २५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देणे, मत्स्यदुष्काळाचे निकष बदलणे, किनारपट्टीवरील शासकीय जागा स्थानिक मच्छिमारांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे, पर्यटनासाठी सुरक्षित गझीबो उभारणे तसेच प्रत्येक विभागात स्वतंत्र गाबीत युवक संघटना आणि महिला संघटना स्थापन करणे आदी मागण्यांचा समावेश होता.
या शिबिरासाठी भांडुप, रायगड, देवगड, वडाळा, पुणे, मानखुर्द-गोवंडी-चेंबूर, डोंबिवली, कांजूरमार्ग आदी विभागांतील पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या शेवटी राज्य संघटनेचे अध्यक्ष सुजय धुरत यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. राष्ट्रगीताने दोन दिवसीय चिंतन शिबिराची सांगता झाली.
