वारस नोंद करून शासकीय योजनांचा लाभ द्या ; देवस्थान इनाम जमीन कृती समितीची जिल्हाधिका-यांकडे मागणी
कणकवली,दि.०४ सप्टेंबर
देवस्थान इनाम जमिनीच्या नियमांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात एकसूत्रता आणून वर्ग-2 व वर्ग-3 संवर्गातील देवस्थान इनाम जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित कराव्यात. तसेच मूळ इनामधारक व त्यांच्या वारसांची नावे हक्कात नोंदवून त्यांना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणे शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र ठरवावे, अशी मागणी गुरव ज्ञाती बांधव समाज सिंधुदुर्ग, देवस्थान जमीन इनाम कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांच्याकडे यांनी केली.
यावेळी अध्यक्ष संजय सावंत, आशिये सरपंच महेश गुरव, घोणसरी सरपंच दत्ताराम गुरव, अनंत गुरव, चंद्रकांत गुरव, वैभववाडी गुरुनाथ गुरव, कुर्ली देवस्थान उपसरपंच सदस्य वसंत पोवार, लोरे नं.2 रमेश गुरव, लोरे नं. 1 परेश गुरव, नावळे रमेश गुरव, उपसरपंच बेळणे पंढरीनाथ चाळके, करुळ मंगेश घाडी, खांबाळे मनोहर गुरव, खांबाळे प्रशांत गुरव, खांबाळे रामचंद्र गुरव, उपसरपंच आशिये संदीप जाधव, माजी सरपंच शंकर गुरव, आर्चिणे निलेश गुरव, युवा जिल्हाध्यक्ष अध्यक्ष राजु गुरव, सोनवडे शंकर गुरव, घोडगे प्रकाश गुरव यांच्यासह समाजातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
देवस्थान इनामधारकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत समिती गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. राज्य सरकारने 5 मे 2026 रोजी महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम 2026 संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. इनामधारक व विविध संघटनांनी हरकती नोंदवल्यानंतर या प्रारूप कायद्याच्या अनुषंगाने अधिक व्यापक विचार करण्यासाठी महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये इनामधारक समाज तसेच या विषयावर काम करणाऱ्या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम तसेच इतर सर्व प्रकारच्या इनाम जमिनींसाठी एकसमान कायदेप्रणाली असावी. जोगळेकर मॅन्युअलमधील परिच्छेद 59 नुसार देवस्थान इनाम जमिनी या खासगी स्वरूपाच्या जमिनी असल्याचा दावा समितीने केला आहे. 1953 मध्ये वैयक्तिक इनाम निर्मूलन कायद्यानुसार देवस्थान इनाम वर्ग-2 व वर्ग-3 वगळता इतर इनामे रद्द करण्यात आली. त्याचप्रमाणे 2025 मध्ये देवस्थान इनाम प्रकारातील मदतमास इनामही रद्द करून अनेक ठिकाणी शेतजमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या आहेत. काही भागांत खिदमतमास प्रकारातील जमिनींचेही वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उर्वरित देवस्थान इनाम जमिनीही वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करून मूळ इनामधारकांना मालकी हक्काने देण्याची स्पष्ट तरतूद नव्या कायद्यात करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
देवस्थान इनामधारकांची नावे पूर्वीप्रमाणे मूळ हक्कात समाविष्ट करून त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र ठरवावे. राज्यातील सातारा, सांगली, जळगाव आणि नाशिक यांसह काही जिल्ह्यांमध्ये इनामधारकांची नावे अद्याप मूळ हक्कात असल्याचा दावा समितीने केला आहे.वंशपरंपरागत पद्धतीने चालत आलेल्या इनामधारकांच्या वारस नोंदी व विरासत नोंदी कालबद्ध पद्धतीने सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण कराव्यात. काही ठिकाणी स्थानिक राजकीय दबावामुळे महसूल कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून इनाम जमिनींच्या कागदपत्रांमध्ये एकतर्फी व चुकीचे फेरफार केले जात आहेत, अशा बेकायदेशीर नोंदी तात्काळ रद्द कराव्यात. तसेच उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊनही अनेक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही मूळ इनामधारकांना जमिनीचा ताबा मिळालेला नाही. अशा प्रकरणांमध्ये महसूल प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून संबंधितांना ताबा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
देवस्थान मंदिर आणि देवस्थान इनाम जमीन हे परस्पर संबंधित विषय असले तरी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नियमावली असावी. प्रत्येक देवस्थानाकडे इनाम जमीन असेलच असे नाही आणि प्रत्येक इनामधारकाकडे मंदिर असेलच असेही नाही. त्यामुळे दोन्ही विषय एकत्रितपणे हाताळणे योग्य नाही. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीबाबतही समितीने आक्षेप नोंदवला आहे. लहान देवस्थानांना दुहेरी प्रशासकीय नियंत्रणातून वगळून त्यांच्यावर केवळ महसूल विभागाचे नियंत्रण असावे. तसेच देवस्थान इनाम जमिनींची सार्वजनिक न्यास नोंदणी करताना संबंधित ऐतिहासिक कागदपत्रे व नियमांचा विचार करावा. शतकानुशतके पूजा-अर्चा व धार्मिक सेवा करणाऱ्या देवस्थान इनामधारकांना त्यांच्या धार्मिक अधिकारांपासून वंचित करणाऱ्या तसेच इनाम जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
देवस्थान इनाम जमिनीवर बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेली बांधकामे कायद्याच्या चौकटीत तपासून आवश्यक ती कारवाई करावी आणि संबंधित जमिनीचा ताबा पात्र इनामधारकांना मिळवून द्यावा.भारतीय राज्यघटनेतील कलम 14, 21 आणि 300अ नुसार देवस्थान इनामधारकांच्या संपत्तीच्या हक्कांचे व सामाजिक न्यायाच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल, अशा पद्धतीने वस्तुस्थितीवर आधारित कायदा करावा. तसेच देवस्थान न्यासाच्या संदर्भात मंदिरांमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या दानपेट्या, त्यांचे व्यवस्थापन आणि पुजारी वर्गाच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्पष्ट नियम व कार्यवाही निश्चित करावी. देवस्थान इनामधारकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची तातडीने दखल घेऊन नव्या कायद्यात सर्व मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा, अशी विनंती देवस्थान जमीन इनाम कृती समिती, गुरव समाज सिंधुदुर्गच्यावतीने जिल्हाधिका-यांकडे करण्यात आली आहे.
