पनवेल येथे गाबित समाज चिंतन शिबीर संपन्न
मालवण ,दि.२१ जुलै
महाराष्ट्रात गाबीत समाजाला निसर्गत: किनारपट्टीची देणगी लाभली आहे. त्याचा लाभ घेऊन समाजातील लोकांनी समुद्री पर्यटन आणि चांगले शिक्षण घेऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत, गाबित समाज संघटनांनी शिक्षण व रोजगारासाठी चळवळ उभारावी, असे आवाहन अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी पनवेल येथे गाबित समाजाच्या चिंतन शिबिरात बोलताना केले.
अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे दोन दिवसांचे चिंतन शिबीर पनवेल येथील एम. जे. रिसॉर्ट येथे उत्साहात संपन्न झाले. यावेळी व्यासपीठावर अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष, माजी आमदार परशुराम उपरकर, गाबित समाज मुंबई महाराष्ट्र संस्थेचे अध्यक्ष सुजय धुरत, विश्वस्त मदन जुवाटकर, शंकर पोसम, सरचिटणीस बाळा मणचेकर, गाबीत समाज सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर, आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे पर्यटन अभ्यासक डॉ. श्याम चौगुले, कोलंबी उद्योजक ऍड. काशिनाथ तारी, उद्योजक नंदकुमार हरम, नारायण आडकर, रतनकुमार झाजम आदी मान्यवर उपस्थित होते. चंद्रशेखर उपरकर यांनी गाबित समाजातील राज्यस्तरीय संघटन आणि प्रशासकीय बाबी यांवर प्रबोधनात्मक विचार मांडले.
या दोन दिवसीय शिबिरामध्ये महाराष्ट्रातील गाबीत समाजातील जडणघडण, विविध शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम, किनारपट्टीवरील नैसर्गिक संकटे, गाबीत समाजातील लोकांचे जातपडताळणीचे प्रश्न, राहत्या घरांचे प्रश्न, मासे विक्रे्त्या महिलांचे प्रश्न, केंद्र व राज्य शासकीय अनुदानाच्या सवलती मिळविणे, वधू – वरांचे विवाहविषयीच्या अडचणी दूर करणे, गाबित समाजातील लोकांनी खाडी व समुद्र किनारी पर्यटन उद्योग राबविणे वगैरे अनेक विषयांवर सविस्तर मुक्त संवाद साधण्यात आला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठया संख्येने देवगड भागात गाबीत समाजाची लोकवस्ती असून येथील आंबा आणि मासेमारी व्यवसायावर दुष्परिणाम होऊ नयेत म्हणून शासनाने होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पा बाबत अणुऊर्जा तज्ञाना आणून गाबीत वस्तीच्या गावात बैठका घेऊन भविष्यातील संकटाची जाणीव लोकांना करून देण्यात येणार आहे. देवमाशांच्या उलटीबाबत योग्य तो प्रयोगशाळा तपासणी अहवाल येईपर्यंत तस्करी विषयक केसेस दाखल करू नयेत, यासंबंधी पोलीस कमिशनर यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात यावे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
या चिंतन शिबिरात अनेक ठराव मंजूर करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने देवगड प्रदेशात होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी, नवीन लोकसभा मतदारसंघ पुनर्ररचनेमध्ये कोकणातील राजापूर – सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ मच्छिमार प्रतिनिधी म्हणून आरक्षित करण्यात यावा, तसेच कोकण किनारपट्टीतील दोन विधानसभा मतदारसंघ मच्छिमार प्रतिनिधी म्हणून आरक्षित करण्यात यावेत, कोकणात कोळीवाडे नसल्यामुळे मच्छिमारी व गाबीत वस्ती असलेली गावे “मच्छिमारी गावे “म्हणून घोषित करण्यात यावीत, तेथील घरांना सीआरझेडची एनोसीची अट रद्द करावी, मासेमारी बंदी कालावधीमध्ये म्हणजेच दि. १ जून ते १५ ऑगस्ट या अडीज महिन्याच्या एकत्रित कालावधीसाठी मच्छिमार कुटुंबियांना त्यांचा चरितार्थ चालविण्यासाठी किमान रुपये २५ हजार सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेले ब्रिटिशकालीन मत्स्यदुषकाळाचे निकष बदलून नवीन निकष तयार करण्यात यावेत व त्यामध्ये पारंपारिक मच्छिमारांना मत्स्यदुष्काळाच्या कालावधीमध्ये नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने पारंपारिक मत्स्य उत्पादनाची आकडेवारी विचारात घेतली जावी, कोकण किनारपत्तीवरील शासनाच्या जागा व आवारे स्थानिक गाबित मच्छिमारांना लिजवर भाडेतत्वाने देण्यात याव्यात, किनारपट्टीतील मच्छिमार तरुण तरुणीना रोजगार देण्यासाठी शासनाने सुरक्षित व मजबूत गझीबो किंवा पर्णकुटी उभारून प्रत्येक हंगामासाठी भाडेत्तत्वावर वापरासाठी द्याव्यात, गाबीत संघटनानी प्रत्येक विभागात स्वतंत्र ‘गाबित युवक संघटना व गाबीत महिला संघटना’ स्थापित कराव्यात, असे ठराव संमत करण्यात आले.
या शिबिरासाठी गाबित समाजाचे भांडुप पश्चिमचे अध्यक्ष वामन आडकर, रायगड विभाग अध्यक्ष डॉ. अनिल पराडकर, देवगड अध्यक्ष संजय पराडकर, वडाळा विभाग अध्यक्ष गणेश ऊर्फ बंटी पाटील, पुणे अध्यक्ष संकेत कोळंबकर, मानखुर्द गोवंडी चेंबूर अध्यक्ष रामचंद्र सारंग, रायगड महिला आघाडीच्या सौ. आकांक्षा केळुस्कर, डोंबिवली महिला आघाडीच्या सौ. सुप्रिया सारंग, कांजूरमार्ग विभागाच्या सौ. प्रियांका खोबरेकर व सौ. प्रेरणा सरवणकर आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आभार सुजय धुरत यांनी मानले.
