‘इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग’ नोंदणीच्या सक्तीला विरोध; निवतीचा ‘झोन २’मध्ये समावेश करण्याची विष्णू मोंडकरांची मागणी
मालवण,दि.०५ सप्टेंबर
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन हंगाम सुरू होत असतानाच, निवती लाईट हाऊस व ‘म्हातारीची चूळ’ परिसरात पर्यटकांना नेणाऱ्या जलक्रीडा व्यावसायिकांसमोर महाराष्ट्र सागरी मंडळाने एक नवा गंभीर तांत्रिक व कायदेशीर पेच निर्माण केला आहे. बंदर विभागाने अचानक ‘इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग’ ची नोंदणी बंधनकारक केल्याने स्थानिक व्यावसायिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. मेरिटाईम बोर्डाने व्यावसायिकांची दिशाभूल न करता, निवती लाईट हाऊस परिसराचा ‘इनलँड व्हेसल्स अॅक्ट २०२१’ अंतर्गत ‘झोन २’ मध्ये तातडीने समावेश करावा आणि नौका रजिस्टरमध्ये आवश्यक ते बदल करून द्यावेत, अशी ठाम भूमिका पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी मांडली आहे.
मालवण, दांडी, तारकर्ली, देवबाग व निवती भागातून निवती लाईट हाऊस परिसराची सागरी सफर हे पर्यटकांसाठी मुख्य आकर्षण आहे. परंतु, बंदर निरीक्षकांच्या परिपत्रकानुसार निवती लाईट हाऊस हे किनाऱ्यापासून सुमारे ५.२९ नॉटिकल मैल अंतरावर आहे. मेरिटाईम बोर्डाच्या मते, आयव्ही अॅक्टअंतर्गत नोंदणीकृत बोटींना निश्चित मर्यादेबाहेर उघड्या समुद्रात जाण्यास बंदी आहे. त्यामुळे तिथे पर्यटकांना घेऊन जाणे नियमबाह्य ठरवून, ‘मर्चेंट शिपिंग अॅक्ट’ अंतर्गत आयआरएस नोंदणी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सुधारित आय व्ही अॅक्ट २०२१ नुसार, सागरी लाटांची तीव्रता आणि भौगोलिक स्वरूप विचारात घेऊन सागरी क्षेत्रांचे झोन १, झोन २, झोन ३ मध्ये वर्गीकरण करण्याचे पूर्ण अधिकार राज्य शासन व मेरिटाईम बोर्डाकडे आहेत. निवती लाईट हाऊस क्षेत्राचा समावेश योन २ मध्ये केल्यास आयव्ही अॅक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत बोटींना ५ ते ६ नॉटिकल मैल अंतरापर्यंत कायदेशीर चौकटीत पर्यटन सफर करण्याची मुभा मिळू शकते. आयआरएस नोंदणी ही मोठ्या व्यापारी जहाजांसाठी असते. लहान व स्थानिक पर्यटन बोटींसाठी ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या क्लिष्ट आणि लाखांच्या घरात जाणारी आहे. ही जाचक अट लादल्यास शेकडो स्थानिक भूमिपुत्रांचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होईल. पर्यटकांची सुरक्षा हीच पहिली प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट करत, महासंघाने सांगीतले की आयव्ही अॅक्टच्या ‘झोन २’ अंतर्गत लागणारी सर्व आधुनिक सुरक्षा साधने व्हीएचएफ रेडिओ संच, लाइफ राफ्ट्स, पुरेसे लाइफ जॅकेट्स, जीपीएस सिस्टीम आणि नेव्हिगेशन लाईट्स पुरवण्यास सर्व बोट चालक पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत.
या संपूर्ण वादावर बोलताना विष्णू मोंडकर म्हणाले, “सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे, स्थानिक आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर हे नेहमीच स्थानिक भूमिपुत्र व पर्यटन व्यावसायिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत. या लोकप्रतिनिधींवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, मेरिटाईम बोर्डाचे अधिकारी वर्ग जाचक अटी लादून जिल्ह्यातील पर्यटनास पोषक असलेले वातावरण दूषित करत आहेत.”
महासंघाने मागणी केली आहे की मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ पत्रव्यवहार करून जबाबदारी झटकण्यापेक्षा व्यावसायिकांना विश्वासात घ्यावे. निवती लाईट हाऊस परिसराचा ‘झोन २’ मध्ये समावेश करण्याचा अधिकार स्वतःकडे नसल्यास, तसा प्रस्ताव तातडीने राज्य शासनाकडे पाठवावा. पर्यटकांच्या सुरक्षेशी तडजोड न करता स्थानिकांचा पारंपरिक रोजगार कसा टिकेल, यासाठी पालकमंत्री व दोन्ही आमदारांनी तातडीने मध्यस्थी करून सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत, असे आवाहन महासंघाच्या वतीने करण्यात आले आहे. यासंदर्भात लवकरच महासंघ अधिकारी वर्गाची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
