सावंतवाडी, दि. २२ जून
प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गामुळे सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील १४ गावांमधील जैवविविधतेचे मोठे नुकसान होणार आहे. सध्या पावसाळा सुरू असल्याने शेतकरी शेतीकामांमध्ये व्यस्त आहेत. त्यामुळे जमीन मालक शेतकऱ्यांना या महामार्गाबाबत आपल्या हरकती व आक्षेप नोंदवण्यासाठी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या शक्तीपीठ महामार्गासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यातील १४ गावांमधून भूसंपादन प्रस्तावित आहे. या संदर्भातील अधिसूचना शासनाने ९ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. नियमानुसार, अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून २१ दिवसांच्या आत ग्रामस्थांनी आपले आक्षेप किंवा सूचना उपविभागीय दंडाधिकारी (SDO) यांच्या कार्यालयात नोंदवणे बंधनकारक आहे. मात्र, या अधिसूचनेबाबत संबंधित १४ गावांतील आणि परिसरातील नागरिकांना कोणतीही पुरेशी माहिती नसल्याचे समोर आले आहे.
डॉ. परुळेकर यांनी पुढे म्हटले आहे की, प्रशासनाने या १४ गावांमध्ये पर्यावरणीय अहवाल (Environmental Report) सादर करून जाहीर जनसुनावणी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. या महामार्गाच्या बांधकामामुळे पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न कसा निर्माण होणार? पावसाळ्यात पूरसदृश परिस्थिती का निर्माण होईल? तसेच वन्यजीवांचा कॉरिडॉर (Corridor) बाधित झाल्यामुळे गवे, हत्ती, बिबटे आणि रानडुक्कर यांसारख्या प्राण्यांचा मानवी वस्तीत व शेती-बागायतींमध्ये वावर वाढून होणाऱ्या नुकसानीबाबत प्रशासनाने जनतेसमोर खुलासा करणे आवश्यक आहे.
”जर हा महामार्ग नागरिकांच्या आणि ग्रामस्थांच्या प्रगतीचा व विकासाचा आहे, असे शासन-प्रशासनाचे ठाम मत असेल, तर या १४ गावांमध्ये जनसुनावणी घेऊन जनतेचे प्रबोधन करण्यात सरकारला काय अडचण आहे?” असा थेट सवालही डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
