सावंतवाडी,दि.०९ सप्टेंबर
केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाटातील इको सेन्सिटिव्ह एरिया संदर्भात २७ जुलै रोजी ७ वी अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार सहा राज्यांतील १,२९,००० चौ. किमी. पैकी ५६,८९० चौ. किमी. भूभाग इको सेन्सिटिव्ह घोषित करण्याची सूचना आहे. मात्र, डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसार ९६,००० चौ. किमी. क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह जाहीर होण्याची गरज असताना, सरकारची ही अधिसूचना प्रत्यक्षात कितपत लागू होईल, याविषयी पर्यावरण अभ्यासकांमध्ये प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या पार्श्वभूमीवर ५ आणि ६ सप्टेंबर रोजी कर्नाटकातील होन्नावर जवळील बंगारमक्की येथे अध्यात्मिक गुरू श्री मारूती गुरूजी यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरराज्यीय विचार परिषद पार पडली. बेळगावचे कॅप्टन नितीन धोंड, ज्येष्ठ लेखक सिद्धू येपलापर्वी आणि कर्नाटक सर्वोदय फाउंडेशनचे संस्थापक माजी आमदार महिमा पटेल यांनी या परिषदेचे आयोजन केले होते. यामध्ये महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू येथील पर्यावरण संशोधक, अभ्यासक व कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला.
परिषदेत पश्चिम घाटात प्रस्तावित असणारे प्रदूषणकारी प्रकल्प, अणूऊर्जा प्रकल्प, मायनिंग, शक्तीपीठ महामार्गासारखे एक्स्प्रेस वे, नद्यांवरील पंप स्टोरेज पॉवर प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर्स तसेच बेसुमार वृक्षतोड आणि हवामान बदलाच्या धोक्यांवर सखोल चर्चा झाली. ऊर्जा क्षेत्रातील ज्येष्ठ संशोधक डॉ. शंकर शर्मा, डॉ. कुमार स्वामी आणि गोव्यातील राजेंद्र केरकर या तज्ज्ञांनी येथे मार्गदर्शन केले. तसेच श्री मारूती गुरूजी यांनी शरावती नदीवरील २००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज पॉवर प्रोजेक्टच्या संभाव्य दुष्परिणामांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी केली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील परिस्थितीवर भाष्य करताना पर्यावरणप्रेमी डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी जिल्ह्यातील देवराया, वन्यजीवन, सावंतवाडी-दोडामार्ग वन्यजीव कॉरिडॉर आणि सातव्या अधिसूचनेत जाणीवपूर्वक वगळण्यात आलेला दोडामार्ग तालुका तसेच सुरू असलेले व्हिला बांधकाम प्रकल्प यावर लक्ष वेधले.
पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी या परिषदेत एक संयुक्त मसुदा तयार करून तो केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला पाठवण्यात आला आहे. तसेच सहा राज्यांतील ४४ जिल्ह्यांमधील नागरिकांनी, युवकांनी व शेतकऱ्यांनी २७ सप्टेंबरपूर्वी केंद्रीय मंत्रालयाकडे ईमेल किंवा पत्राद्वारे इको सेन्सिटिव्ह एरियाबाबत सकारात्मक हरकती व सूचना नोंदवाव्यात, असा ठराव परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
