१७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा
सावंतवाडी,दि.१७ सप्टेंबर
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या (गट-क) आवाहनानुसार दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ तत्त्वावर आर्थिक लाभ आणि वेतनवाढ मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बुधवार दिनांक १६ सप्टेंबर रोजी काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाने कामकाज केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनस्तरावर यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालय व महाराष्ट्र शासनाला आंदोलन आणि संपाची पूर्वसूचना देण्यात आली होती.
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व गट-क कर्मचारी, लघुलेखक, बेलिफ आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून विरोध नोंदवला. हे आंदोलन करताना कोणत्याही वकील किंवा पक्षकारांची गैरसोय होऊ दिली नाही तसेच न्यायालयीन कामकाजात कोणताही अडथळा न आणता नियमित कामकाज पार पाडले.
शासनाने या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास महासंघाने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दिनांक १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६: पुन्हा काळ्या फिती लावून कामकाज.
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२६ (वसुबारस) राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी एका दिवसाच्या सामूहिक रजेवर. दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील. असा इशारा देण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतन मिळावे, यासाठी पुकारलेल्या या आंदोलनावर आता राज्य शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
