सावंतवाडी ,दि.१० ऑगस्ट
केंद्र सरकारने चार श्रम संहिता मागे घ्या,या मागणीसाठी “कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती” च्या झेंड्याखाली एकत्र आलेल्या जवळपास़ पंधरा कामगार संघटनां नी भारतमाता सिनेमा समोर लालबाग येथे आंदोलन करून सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. जो पर्यंत सरकार या कामगार विरोधी चार संहिता मागे घेणार नाही,तोपर्यंत हे आंदोलन असेच चालू राहील, असे कामगार नेत्यांनी बोलताना इशारा दिला आहे.
इंटक,एच.एम.एस,आ यटक,सिटू इत्यादी १५ कामगार संघटनां या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत.
आजच्या आंदोलनात, “नही चलेगी नही चलेगी, जनहित विरोधी नीती नाही चलेगी!”चार लेबर कोड रद्द करा!नही चलेगी,नही चलेगी, हुकुमशाही नही चलेगी,अशा घोषणा आंदोलनकर्त्यांनी देत परिसर दणाणून सोडला.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि त्यानंतर कामगार संघटनांनी संघर्ष करून मिळवलेले २९ कामगार कायदे रद्द करण्यात आले.
कामगार कायद्यातील बदल कामगारांच्या मुळावर घाव घालणारे आहेत,असे कामगार नेत्यांनी आंदोलनात बोलताना सरकारचा खरपूस समाचार घेतला आहे.
केंद्र सरकारने सन २०२० मध्ये हे कामगार विरोधी कायदे संसदेत आणले आणि १ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशात लागू करण्याचे ठरवले.या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याला स्वतःची नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने हे कामगार कायदे स्वीकारू नयेत,अशी कामगार संघटनांची मागणी केली आहे.
राज्य सरकार कामगार संघटनांच्या नेत्यांशी बोलणी करून अकारण कालापव्याय वाढवीत आहे.परंतु कामगारांमधील असंतोष वाढून,केंद्राने या चार श्रम संहिता मागे घ्याव्यात असा आता कामगारांनी चांग बांधलेला दिसतो आहे. आजच्या आंदोलनात महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते,निवृत्ती देसाई,सर्व श्रमिक संघाचे कॉ. विजय कुलकर्णी, इंटकचे बजरंग चव्हाण,एचएमएमच्या त्रिशाला कांबळे, जनवादी होकर्सच्या निर्मला पाटील आदींनी आपल्या भाषणात केंद्र सरकारच्या चार श्रम संहितेवर टीकास्त्र सोडले. कामगारांना संपाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे,फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पद्धती मागे घेतली पाहिजे.सरकारने मालक शाहीच्या फायद्यासाठी कामगारांना गुलाम करण्याचा डाव रचला आहे,असा कामगार नेत्यांनी आरोप केला आहे. हे आंदोलन पुढे, चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे!
