सिंधुदुर्ग,दि.२५ जून
जिल्ह्यातील उद्योग, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजकतेला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम जिल्हास्तरीय कार्यबल समिती, जिल्हा उद्योग मित्र समिती तसेच आजारी उद्योग पुनर्वसन समितीची संयुक्त आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीत उद्योगविकासाशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत जिल्हास्तरावर बांबू मिशन समितीची स्थापना करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच जिल्ह्यात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी विशेष मेळावे आयोजित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
जिल्ह्यातील दिव्यांग उमेदवारांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी आणि स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी दिव्यांग युवक-युवतींना विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांत सहभागी करून घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रभावी नियोजनासाठी एमआयडीसीमधील उद्योग घटकांचा अद्ययावत डेटा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कॉयर आधारित उत्पादनांची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याने या उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच केंद्र शासनाच्या ‘एक जिल्हा - एक उत्पादन’ (ODOP) योजनेत सिंधुदुर्गच्या कॉयर उत्पादनांचा समावेश करण्याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
जिल्ह्यातील सौरऊर्जा उत्पादक उद्योजकांना वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीचा प्रश्न बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. तसेच ‘मैत्री’ पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणींबाबत संबंधित स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी दिले.
याशिवाय सावंतवाडी औद्योगिक वसाहतीची मोजणी करून नोंदी अद्ययावत करण्याबाबत चर्चा झाली. या संदर्भातील दीर्घकालीन प्रश्न सोडविण्यासाठी २५ जूनपासून प्रत्यक्ष मोजणीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे हा विषय मार्गी लागला.
कुडाळ रेल्वे स्थानक आणि कुडाळ एमआयडीसीला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. याबाबत रेल्वे प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून, मंजूर अंदाजपत्रकानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्रीपाद दामले, मोहन होडावडेकर, ॲड नकुल पार्सेकर, श्रीधर ओगले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.