“कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या सह्यांनी लाखोंची देयके? अखेर पाच जणांवर गुन्हे दाखल”
सिंधुदुर्ग,दि.१७ जून
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील देयके आणि अनामत रक्कम मंजुरीसाठी कार्यकारी अभियंत्यांच्या बनावट सह्यांचा वापर करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अखेर पाच ठेकेदारांविरुद्ध सिंधुदुर्गनगरी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाला अखेर कायदेशीर वळण मिळाल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणात मोहन विद्याधर केळुस्कर (कणकवली), ओंकार नंदकुमार पडते (कुडाळ), ओंकार तुळशीराम पाताडे (मालवण), मंदार आनंद दामोदर (पडवे-शिर्केवाडी) आणि लक्ष्मण शिवराम राऊळ (सावंतवाडी) यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या विविध विकासकामांच्या देयकांवर तसेच अनामत रक्कम परताव्याच्या प्रस्तावांवर कार्यकारी अभियंत्यांच्या बनावट सह्या करण्यात आल्याचा प्रकार तपासादरम्यान उघडकीस आला. देवगड उपविभागांतर्गत साळशी-देवणेवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण कामाच्या बिलाची पडताळणी करताना प्रथम हा संशय निर्माण झाला. यापूर्वी अदा करण्यात आलेल्या एका बिलावरील सही आपली नसल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांच्या निदर्शनास आले. या बनावट सह्यांच्या आधारे संबंधित कंत्राटदाराला तब्बल ६ लाख ७६ हजार ५८८ रुपयांचे देयक अदा झाल्याचे समोर आले.
त्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासात २०१८-१९ ते २०२०-२१ या कालावधीत पूर्ण झालेल्या विविध कामांच्या अनामत रक्कम परताव्याच्या प्रस्तावांवरील सह्यांबाबतही संशय व्यक्त करण्यात आला. तसेच शिक्षण विभागाच्या काही कामांची देयके वित्त विभागाने सह्या न जुळल्याने परत पाठविल्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती अधिक स्पष्ट झाली.
कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांनी यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्याकडे सादर करून फौजदारी कारवाईची मागणी केली होती. चौकशीनंतर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र कारवाईस विलंब होत असल्याने या प्रकरणावर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत होत्या.
दरम्यान, १६ जून रोजी कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांनी सिंधुदुर्गनगरी पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, संशयितांनी संगनमत करून कार्यकारी अभियंता पदाचा शिक्का व बनावट सह्यांचा वापर करत सुमारे १० लाख ४३ हजार ४४१ रुपयांची रक्कम बेकायदेशीररीत्या मिळविण्याचा प्रयत्न केला.
या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फसवणूक, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती, बनावट दस्तऐवजांचा वापर आणि संगनमत यांसारख्या गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल केले आहेत.
या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शेखर लव्हे करीत असून, तपासातून आणखी महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चार महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणात अखेर गुन्हे दाखल झाल्याने आता पुढील तपासाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
