जलस्रोतांचे बळकटीकरण, चारा व्यवस्थापन आणि रोजगार हमीच्या कामांना गती द्या
दुष्काळ निवारणासाठी विभागनिहाय कृती आराखड्याचे सादरीकरण
सिंधुदुर्ग,दि. ३१ ऑक्टोबर
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या दुष्काळ निवारण उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवार, दि. ३१ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृती गटांची बैठक झाली. जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारण, जलस्रोतांचे बळकटीकरण, चारा व्यवस्थापन तसेच विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अर्थात व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत कामे अशा चार प्रमुख विषयांवर विभागनिहाय सादरीकरणाद्वारे आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक विभागाने दुष्काळ निवारणासाठी नियोजित केलेल्या उपाययोजनांची सद्यस्थिती, आवश्यक कार्यवाही आणि कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
सिंधुदुर्गनगरीतील पाणी वापर आणि गळती कमी करण्यावर भर
सिंधुदुर्गनगरी परिसरातील पाणीटंचाई निवारणासाठी स्थापन केलेल्या कृती गटाने यावेळी सादरीकरण केले. सिंधुदुर्गनगरीतील अतिरिक्त पाणी वापर तसेच पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिल्या. पाणी कपातीबाबत प्राधिकरणाच्या बैठकीत चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि पाणी बचत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाणीटंचाई निवारणासाठी जलस्रोतांचे बळकटीकरण
पाणीटंचाई निवारणासाठीच्या कृती गटाने सादरीकरणाद्वारे धरणांमधील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, पाणीपुरवठा विभागाने तयार केलेला टंचाई निवारण आराखडा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत प्रस्तावित कामांचा आढावा सादर केला. यामध्ये एमजेपीच्या तिलारी प्रकल्पावरील पाणीपुरवठा योजना तसेच विजयदुर्ग व १७ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचाही समावेश होता. मृद व जलसंधारण विभागामार्फत गाळ काढण्याची १५९ कामे गतीने पूर्ण करावीत, तर टंचाई निवारणाची १०६ कामे आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. टंचाई निवारणाच्या कामांमध्ये दुबार कामे होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. जिल्ह्यातील विविध जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी आगामी काळात अधिकाधिक कामे हाती घ्यावीत, असेही निर्देश देण्यात आले.
नैसर्गिक चारा उपलब्धतेसाठी नियोजन
चारा व्यवस्थापन कृती गटाच्या सादरीकरणात हस्तकापणीद्वारे गवत संकलन आणि त्यावरील प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यात आली. यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण करणे, ग्रामसभेचे ठराव घेणे, खासगी जमीनमालकांशी करार करणे तसेच वन विभागाची परवानगी घेणे या प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध होणाऱ्या सुमारे ४ हजार ९०० मेट्रिक टन चाऱ्याचा उपयोग करण्याचे नियोजन असून, हा चारा कोणत्या जिल्ह्यांना उपलब्ध करून देता येईल, याची माहिती सादर करण्यात आली. गवत कापणी, पेंड्या बांधणे, त्या योग्य पद्धतीने वाळविणे आणि साठवणूक करणे याबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. जिल्ह्यातील उपलब्ध ओल्या चाऱ्याचेही नियोजन करावे आणि नियोजित उपलब्धतेपेक्षा अधिक मागणी असल्यास त्याबाबत तातडीने कळवावे, असे निर्देश देण्यात आले. चारा लागवडीसाठी रोजगार हमी योजनेत नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश करावा. गवत कापणी आणि जिल्ह्यातील चारा लागवडीच्या नियोजनाचा पुन्हा आढावा घ्यावा, असेही सांगण्यात आले. यावेळी जनावरांसाठी पूरक चारा उपलब्धतेच्या दृष्टीने हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला या पर्यायांबाबत सादरीकरण करण्यात आले.
रोजगार हमीच्या कामांतून जलसंवर्धनाला चालना
विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अर्थात व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत अधिकाधिक जॉब कार्ड तयार करून मजुरांची संख्या वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले. ग्रामपंचायत स्तरावर प्रस्तावित असलेल्या ८ हजार १०८ कामांना गती द्यावी. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्यावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. रोजगार हमीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ४३ हजार शोषखड्डे आणि २१ हजार ६५० जलतारा निर्माण करण्याचे नियोजन असून, या कामांमुळे एकीकडे पाण्याचे संवर्धन होईल, तर दुसरीकडे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
वन्यप्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातील पाणीसाठे संरक्षित करण्याच्या सूचना
दुष्काळी परिस्थितीत वन्यप्राण्यांना पाणी आणि चाऱ्यासाठी नैसर्गिक अधिवासाबाहेर जावे लागू नये, यासाठी वन विभागाने विशेष नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले. वनक्षेत्रातील नैसर्गिक पाण्याचे झरे, उपलब्ध पाणीसाठे आणि वन्यप्राण्यांसाठी आवश्यक चारा संरक्षित ठेवण्यावर भर देण्यात आला. टंचाईच्या काळात वन्यप्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातच पुरेसे पाणी आणि चारा उपलब्ध होईल, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले.
एकूणच प्रत्येक गावात जलसंवर्धनाची कामे, पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजना आणि जनावरांच्या चारा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने स्वयंपूर्णता निर्माण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. आगामी कालावधीतील कामांचे प्रभावी नियोजन करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे, उपजिल्हाधिकारी नितीन राऊत यांच्यासह वन विभाग, संबंधित विभागांचे अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते, उपजिल्हाधिकारी, कृषी, वन, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, रोजगार हमी योजना तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
