वेंगुर्ल्यात देशातील पहिले बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र ; मत्स्य व्यवसायासाठी कोकण विभागीय बँकांची कार्यशाळा
सिंधुदुर्ग,दि.२६ऑक्टोंबर
मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याने आता जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना सहज कर्ज उपलब्ध होणार आहे. मच्छीमारांना कोणत्याही राज्यावर अवलंबून न ठेवता स्वावलंबी बनवणे हेच सरकारचे ध्येय आहे. वेंगुर्ला येथे देशातील पहिले बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र उभारत आहोत. राज्यातील मच्छिमारांसाठी आगामी काळात 5 हजार कोटींचा बजेट करण्याच्या दृष्टीने आमची वाटचाल असल्याची घोषणा राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांनी केली.
मत्स्य व्यवसाय योजनांसाठी जिल्हा बँकांची कोकण विभागीय एक दिवसीय कार्यशाळा सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात संपन्न झाली. या कार्यशाळेचे उद्घाटन ना. राणे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून झाले. यावेळी व्यासपीठावर एमएससी बँकेचे प्रशासक, सहकार क्षेत्रातील तज्ञ विद्याधर अनास्कर, नाबार्डचे सीजीएम डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर, बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सागर कुयेकर, राज्य बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे, सीजीएम डॉ. अशोक माने, मुख्यकार्यकारी अधिकारी अनिरुध्द देसाई ,बॅंक संचालक आदींसह मच्छिमार संस्थांचे प्रतिनीधी आदी उपस्थित होते.
ना. नितेश राणे म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये आपल्या माशाला मोठी किंमत आहे. मत्स्य विभागाची स्वतःची एकही योजना नव्हती, केवळ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेवर अवलंबून होतो. आता मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अस्तित्वात आली आहे. आज आपण १२४० कोटींवर आहोत, २०२९ पर्यंत ५ हजार कोटींपर्यंत जाण्याचे लक्ष्य आहे. नाबार्ड ने १ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. आंध्रप्रदेशच्या मच्छीमारांप्रमाणे मोठा विचार आपल्या मच्छीमारांनीही करावा. यासाठी ही कार्यशाळा महत्त्वाची आहे. आतापर्यंत मत्स्यबीजासाठी कर्नाटक, आंध्रप्रदेशवर अवलंबून राहावे लागत होते. आता वेंगुर्ला येथे पुढील १२ महिन्यात देशातील पहिले मत्स्यबीज केंद्र उभे राहील. तसेच विभागात साडेचारशे नवीन पदांची भरती सुरू आहे.
यावेळी विद्याधर अनास्कर म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेची प्रगती पाहता मनीष दळवी यांच्या काळात मोठी प्रगती झाली आहे. मच्छिमारांच्या काही समस्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यांच्यासाठी कॅश क्रेडीटची सोय आवश्यक आहे. मच्छिमारांसाठी केसीसी लिमिट 6 लाखांपर्यंत आवश्यक आहे. सोसायट्यांना जीएसटी लागतो तो अनुदानात सहभागी करणे आवश्यक आहे. राज्य बॅंक मच्छिमारांसाठी राबवल्या जाणा-या योजनांना सहकार्य करेल.
नाबार्डचे सीजीएम डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर म्हणाले, कोकणातील मच्छिमारांना दिशा देण्याचे काम सरकार करत आहे. मच्छिमारांना वैयक्तिक स्वरुपात फायदा होईल, अशा योजना आवश्यक आहेत.
बँक अध्यक्ष मनीष दळवी म्हणाले, मंत्री नितेश राणे मंत्री झाल्यापासून मच्छीमारांचा अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न असलेला शेतकरी दर्जाचा प्रश्न सुटला.केसीसीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि खाजगी व्यापाऱ्यांची मोनोपोली मोडण्यासाठी मच्छीमार सहकारी संस्थांना कमी व्याजदरात कर्ज देणे गरजेचे आहे.
प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सह.बँक लि.मुंबई मुख्य सरव्यवस्थापक राष्ट्रीय बँक पुणे, संचालक दिलीप दिघे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी मच्छिमार संस्थांच्या प्रतिनीधींनी आपल्या समस्या मांडल्या.
या कार्यशाळेला ठाणे जिल्हा बँकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्रीकांत पढारे, रत्नागिरीचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. गिमणेकर, रायगडचे व्यवस्थापक श्री. हावरे, नाबार्डचे डीडीएम अविनाश तिवारी व दिपाली माळी, पशुसंवर्धन अधिकारी समीर बिळोलीकर, संचालक ॲड. प्रकाश बोडस, गजानन गावडे, व्हिक्टर डान्टस, विठ्ठल देसाई, निता राऊळ, प्रज्ञा ढवण, विद्याधर परब, आत्माराम ओटवणेकर, विद्याप्रसाद बांदेकर आदींसह कोकण विभागातील बँक अधिकारी व मत्स्य विभागाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
