सिंधुदुर्ग : महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानातूनप्रलंबित महसूल प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा

शेअर करा

 सिंधुदुर्ग,,दि.२५ सप्टेंबर

महसूल प्रशासनातील अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली जमिनीशी संबंधित महसुली दावे तडजोडीने व जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदार यांच्या स्तरावर महसूल लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांनी कळविले आहे.
 महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या दि. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार हे अभियान राबविण्यात येत आहे. महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनीशी संबंधित महसुली दावे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असतात. एखाद्या प्रकरणात एका स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर असमाधानी पक्षकारांकडून पुढील स्तरावर अपील अथवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल केला जात असल्याने अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने व तडजोडीने अशा प्रकरणांचा कायमस्वरूपी निपटारा केल्यास पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचण्याबरोबरच महसूल न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
 क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय व हक्क पोहोचविण्याच्या त्यांच्या विचारांना अनुसरून हे अभियान राबविण्यात येत आहे. शेतकरी व सामान्य नागरिकांच्या महसूलविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा करण्यासाठी या अभियानाचा उपयोग होणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महसूल लोक अदालतींचे वेळापत्रक
अपर जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरील महसूल लोक अदालत दि. २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अपर जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयात आयोजित करण्यात येणार असून त्यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील प्रकरणांचा समावेश राहणार आहे.
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कुडाळ येथे कुडाळ तालुक्यासाठी दि. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता व तहसील कार्यालय, मालवण येथे मालवण तालुक्यासाठी दि. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता महसूल लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, सावंतवाडी येथे सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यांसाठी दि. १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता, तसेच तहसीलदार कार्यालय, वेंगुर्ला येथे वेंगुर्ला तालुक्यासाठी दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता महसूल लोक अदालत घेण्यात येणार आहे. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कणकवली अंतर्गत तहसीलदार कार्यालय, कणकवली येथे कणकवली तालुक्यासाठी दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी, तहसीलदार कार्यालय, वैभववाडी येथे वैभववाडी तालुक्यासाठी दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आणि तहसीलदार कार्यालय, देवगड येथे देवगड तालुक्यासाठी दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी, या सर्व ठिकाणी सकाळी ११ वाजता महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
तहसीलदार स्तरावरील महसूल लोक अदालतींमध्ये तहसील कार्यालय, कुडाळ येथे दि. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी, तहसील कार्यालय, मालवण येथे दि. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, तहसील कार्यालय, सावंतवाडी येथे दि. २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, तहसील कार्यालय, वेंगुर्ला येथे दि. १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, तहसील कार्यालय, दोडामार्ग येथे दि. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी, तहसील कार्यालय, कणकवली येथे दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी, तहसील कार्यालय, वैभववाडी येथे दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आणि तहसील कार्यालय, देवगड येथे दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता महसूल लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
महसूल लोक अदालतीच्या अनुषंगाने सुनावणी बोर्ड असलेल्या अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी पहिल्या तिमाहीसाठी निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार सुनावणी घ्यावी. सुनावणीच्या वेळी तडजोड योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, प्राप्त अर्जांची छाननी करणे तसेच तडजोडनामा तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यानंतर लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने प्रलंबित दाव्यांवर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरणे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येणार आहेत.
अपीलीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी यादी तयार करून संबंधित पक्षकार, त्यांचे वकील, तालुक्यातील वकील बार असोसिएशन तसेच वकीलांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून माहिती द्यावी. तसेच स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये किमान एक आठवडा अगोदर प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे.
सुनावणीसाठी संबंधित अपीलातील अपिलार्थी व उत्तरार्थी यांना आगाऊ नोटीस देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असून, कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावल्याशिवाय सुनावणी घेण्यात येऊ नये.
महसूलविषयक प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तडजोडीची शक्यता असलेल्या पक्षकारांनी संबंधित महसूल न्यायालयाशी संपर्क साधून या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल प्रशासनाने केले आहे.

शेअर करा