सिंधुदुर्ग: गाबीत समाज जातीचे दाखले व जात पडताळणी प्रक्रियेतील अडचणी दूर कराव्यात…

गाबीत समाजाच्या जातीच्या दाखल्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन

सिंधुदुर्ग,दि.०९ जुलै

गाबीत समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले व जात पडताळणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, या मागणीसाठी गाबीत समाजाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिसे यांची भेट घेऊन माजी आ. परशुराम उपरकर यांनी निवेदन सादर केले. यावेळी समाजाच्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

शिष्टमंडळात गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष माजी आमदार परशुराम उपरकर, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर, मालवण तालुका पदाधिकारी अन्वय प्रभू, बाबी जोगी तसेच सावंतवाडी-दोडामार्ग गाबीत समाजाचे सचिव दीपक तारी व उपाध्यक्ष बाबाजी तारी उपस्थित होते.

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी, विविध शासकीय नोकरभरती तसेच व्यावसायिक कर्ज प्रक्रियेसाठी जातीच्या दाखल्यांची तातडीची आवश्यकता असते. मात्र, मालवण व सावंतवाडी येथील सेतू केंद्रांमार्फत तहसील कार्यालयात अर्ज स्वीकारले जात नसल्याच्या तसेच विविध त्रुटी दाखवून अर्ज परत पाठविले जात असल्याच्या तक्रारी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. दाखले वेळेत मिळावेत, विनाकारण हरकती घेऊन अर्ज परत पाठवू नयेत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. याची दखल घेत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत जातीच्या दाखल्यांची प्रकरणे प्रथम स्वीकारण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली.

गाबीत समाज हा विशेष मागास प्रवर्गात मोडत असल्याने १९६७ पूर्वीचे महसुली पुरावे मागितले जातात. मात्र, किनारपट्टी भागात पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असूनही बहुसंख्य गाबीत समाजाकडे मालकी हक्काच्या जमिनी नसल्याने असे महसुली पुरावे उपलब्ध होत नाहीत. तसेच अनेकांच्या शालेय नोंदींमध्ये मराठा, आरमारी मराठा, क्षत्रिय मराठा किंवा दर्यावर्दी मराठा अशी नोंद असल्याने जातीचे दाखले मिळविताना अडचणी निर्माण होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय, शासनाच्या २४ नोव्हेंबर २०१७ च्या निर्णयानुसार गृह चौकशीद्वारे तसेच रक्ताच्या नातेसंबंधातील व्यक्तींची जात पडताळणी प्रमाणपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावीत. येत्या सोमवार, १३ जुलै रोजी जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असून, गाबीत समाजाच्या दाखल्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील, अशी माहिती गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष परशुराम उपरकर यांनी दिली.