सिंधुदुर्ग : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग,दि.०५ ऑगस्ट

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 करिता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी व परीक्षा फी प्रदाने योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता योजना यांसारख्या योजनांचे नवीन अर्ज, नूतनीकरण व नोंदणी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने करावी, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. जिल्ह्यातील कनिष्ठ, वरिष्ठ व व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी कार्यशाळा घेऊन याबाबतची माहिती नोटीस बोर्डवर तसेच महाविद्यालय आवारात प्रसिद्ध करावी, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी सूचना: सर्व विद्यार्थ्यांनी आधार क्रमांकाच्या आधारे नव्याने महाआयडी तयार करणे बंधनकारक असून जुन्या पोर्टलवरील यूजर आयडी-पासवर्डची आवश्यकता नाही. आधार पोर्टलवरील पत्ता, मोबाईल, ईमेल व बँक खाते ही माहिती अचूक व अद्ययावत ठेवावी. जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, गुणपत्रके आदी कागदपत्रे स्पष्ट पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करावीत. नवीन व नूतनीकरण या दोन्ही प्रकारच्या अर्जांसाठी नव्याने आधार लॉगिन आवश्यक आहे.
शैक्षणिक संस्थांसाठी निर्देश: शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रियेचा अनिवार्य भाग म्हणून प्राधान्याने पूर्ण करावी. नूतनीकरणाचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांना प्राधान्य द्यावे. महाडीबीटी 2.0 वर लिपिक लॉगिन बंद करण्यात आले असून केवळ प्राचार्यांचे एकच लॉगिन उपलब्ध आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शिक्षण अथवा परीक्षा शुल्क आकारू नये आणि महाविद्यालयांनी आपली प्रोफाईल व शुल्क रचना तात्काळ अद्ययावत करावी. अर्ज कोणत्याही स्थितीत प्रलंबित न ठेवता विहित मुदतीत मंजूर करावेत (शून्य प्रलंबन).
तांत्रिक अथवा प्रशासकीय अडचणींसाठी पोर्टलवरील तक्रार निवारण (ग्रीव्हन्स) मॉड्यूलचा वापर करावा. महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित अर्जांची छाननी करून परिपूर्ण अर्ज तात्काळ समाज कल्याण कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत, असे आवाहनही सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी केले आहे.