आपत्तीग्रस्तांसाठी विशेष निधीची मागणी; दंडाची रक्कम नुकसानग्रस्तांना देण्याचे आवाहन
देवगड :
देवगड-निपाणी रस्त्याच्या कामासाठी करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर गौण खनिज (माती) उत्खनन प्रकरणी संबंधित कंत्राटदार कंपनीकडून शासनाने आकारलेली सुमारे ५ कोटी ९१ लाख रुपयांची दंडात्मक रक्कम तातडीने वसूल करावी, तसेच कंपनीच्या कार्यरत वाहनांवर आणि यंत्रसामग्रीवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत (आरटीओ) बोजा चढविण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास साळसकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना साळसकर यांनी सांगितले की, संबंधित प्रकरणाबाबत त्यांनी यापूर्वी प्रशासनाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर महसूल विभागाने चौकशी करून घटनास्थळाची पाहणी, पंचनामा तसेच जमीनमालक आणि पोलिस पाटील यांचे जबाब नोंदवले. चौकशीत उत्खननासाठी जमीनमालकाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले.
त्यानंतर संबंधित कंत्राटदार कंपनीला खुलासा सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र निर्धारित मुदतीत कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. महसूल विभागाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व शासन निर्णयांनुसार कंपनीवर ५ कोटी ९१ लाख १२ हजार ६०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
साळसकर यांनी आरोप केला की, अद्याप ही दंडात्मक रक्कम भरलेली नसून प्रशासनाने तत्काळ वसुलीची प्रक्रिया सुरू करावी. तसेच सध्या सुरू असलेल्या देवगड-निपाणी रस्त्याच्या कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्याच्या कडेला टाकण्यात आलेली उत्खननातील माती वाहून जाण्याची शक्यता असून त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय जमीनमालकाची परवानगी न घेता उत्खनन केल्याप्रकरणी संबंधित कंपनीच्या संचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आपत्तीग्रस्तांसाठी विशेष निधीची मागणी; दंडाची रक्कम नुकसानग्रस्तांना देण्याचे आवाहन
दरवर्षी पावसाळ्यात नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक नागरिकांचे नुकसान होत असते. सडे वाघोटण येथील विजय वानिवडेकर यांना २०२४ मध्ये घराच्या नुकसानीची भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे आपत्तीग्रस्तांसाठी शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच देवगड-निपाणी रस्त्याच्या कामातील बेकायदेशीर माती उत्खनन प्रकरणात कंत्राटदार कंपनीवर आकारलेला सुमारे ५.९१ कोटी रुपयांचा दंड तातडीने वसूल करून ती रक्कम नुकसानग्रस्त गोरगरीब नागरिकांना द्यावी, अशी मागणी तालुकाप्रमुख विलास साळस्कर यांनी केली आहे.
