प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसून येत असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण; तपास सुरू असल्याने अटकपूर्व जामीन नाकारला
देवगड,दि.३१ जुलै
देवगड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या सी.आर. क्र. ८९/२०२६ या अॅट्रॉसिटी प्रकरणात संशयित आरोपी क्रमांक ५ गणेश जगदीश गावकर (रा. मिठमुंबरी, ता. देवगड) यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज सिंधुदुर्ग-ओरोस येथील विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. विशेष न्यायाधीश एस. एस. इंदाळकर यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी हा आदेश दिला.
न्यायालयासमोर अर्जदाराच्या वतीने आपण निर्दोष असून घटनास्थळी उपस्थित नव्हतो, पूर्ववैमनस्य आणि राजकीय कारणांमुळे या गुन्ह्यात गोवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. फिर्यादीच्या तक्रारीत अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आवश्यक बाबी स्पष्टपणे नमूद नसल्याने अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला.
मात्र, सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर तपासादरम्यान सादर केलेल्या माहितीनुसार आरोपीने फिर्यादीला मोबाईलवर जातिवाचक शब्द वापरून धमकावल्याचा आरोप केला. या प्रकरणातील पूरक जबाब, साक्षीदारांची विधाने तसेच तपासातील उपलब्ध साहित्यावरून आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गुन्हा सिद्ध होण्याइतपत आधार असल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला. तपास अद्याप सुरू असून आरोपीकडून सहकार्य मिळत नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, मूळ एफआयआरमध्ये जातिवाचक शब्दांचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी फिर्यादी आणि साक्षीदारांच्या पुढील जबाबांमध्ये त्याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ घेत न्यायालयाने या टप्प्यावर आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.
याशिवाय तपास सुरू असताना आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिल्यास फिर्यादी आणि साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यातील कलम १८ व १८-अ मधील तरतुदी लागू होत असल्याने अटकपूर्व जामीन मंजूर करता येणार नसल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
या सर्व बाबींचा विचार करून गणेश जगदीश गावकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याचा आदेश देण्यात आला असून आदेशाची प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी देवगड
