मिठीमुंबरी येथे आंबा-काजू बागायतदारांचा सविनय कायदेभंग आंदोलन; सरकारविरोधात घोषणाबाजी, हजारो शेतकऱ्यांची उपस्थिती
देवगड, ,दि.०३ जुलै
देवगड तालुक्यातील मिठीमुंबरी येथे आंबा व काजू बागायतदार शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या अपुऱ्या आर्थिक मदतीचा निषेध आणि तालुक्यात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात सविनय कायदेभंगाच्या माध्यमातून जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात देवगडसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा-काजू बागायतदार शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
आंदोलनकर्त्यांनी राज्य सरकारने आंबा बागायतदारांना प्रति गुंठा अवघी २२० रुपयांची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप केला. मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करणारे सरकार संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र अत्यल्प मदत देत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गेल्या अनेक दशकांत प्रथमच कोकणातील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याची खंतही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे पर्यावरण, शेती आणि मत्स्य व्यवसायावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबतही सविस्तर भूमिका मांडण्यात आली. प्रकल्पातून समुद्रात सोडण्यात येणाऱ्या गरम पाण्यामुळे समुद्राचे तापमान वाढून प्रवाळांचे नुकसान, माशांच्या प्रजननावर परिणाम तसेच जलचरांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. समुद्रातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण घटल्याने मत्स्यसंपदेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला.
अणुप्रकल्पामुळे परिसरातील तापमान व आर्द्रतेत होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम हापूस आंबा आणि काजू पिकांवर होऊ शकतो. आंब्याचा मोहोर करपणे, फळधारणेवर परिणाम होणे तसेच भुरीसारख्या बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. तसेच भविष्यात अणुप्रकल्प परिसरातील उत्पादन म्हणून आंबा निर्यातीवर निर्बंध येण्याची किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याच्या किमतीवर परिणाम होण्याची शक्यताही आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रकल्पाचा परिणाम कोकणातील सुमारे १ लाख २५ हजार हेक्टर आंबा क्षेत्र, १ लाख ७५ हजार हेक्टर काजू क्षेत्र आणि जवळपास अडीच लाख शेतकरी कुटुंबांवर होऊ शकतो, असा दावा यावेळी करण्यात आला. कोकणची ओळख असलेले आंबा, काजू, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन आणि रानमेवा यांवरही या प्रकल्पाचे दूरगामी परिणाम होतील, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे होते.
यावेळी आंदोलकांना राजू शेट्टी, महादेव जानकर आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांनी मार्गदर्शन केले. आपल्या भाषणात विनायक राऊत यांनी मालवणी भाषेत कोकणातील देवस्थानांना गाऱ्हाणे घालत प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द व्हावा, अशी भावनिक साकडे घातली.
मान्यवरांची भाषणे संपल्यानंतर आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार राजू शेट्टी यांच्यासह सर्व मान्यवर, पदाधिकारी आणि आंदोलक समुद्राच्या दिशेने निघाले. मात्र समुद्राकडे जाणाऱ्या मार्गावर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवत सर्व बाजूंनी सुरक्षा कडे उभारले.
यावेळी पोलिस अधीक्षक मोहन दहीकर आणि प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन समुद्राला उधाण असल्याने पाण्यात उतरणे धोकादायक असल्याचे सांगितले. विशेषतः महिलांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी जलसमाधी आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आली.
सुरुवातीला राजू शेट्टी आणि आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. मात्र परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राजू शेट्टी यांनी संयमाची भूमिका घेत आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली.
दरम्यान, आंदोलन स्थगित झाल्यानंतरही गणेश गावकर, काका ढोके, गणेश वाळके, अजय नाणेरकर यांच्यासह सहा ते सात आंदोलकांनी पोलिसांच्या सुरक्षा कड्याला चकवा देत समुद्रात प्रवेश केला आणि पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी नयोमी साटम यांनी ध्वनिक्षेपकाद्वारे वारंवार आवाहन करून आंदोलकांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पाण्याबाहेर येण्याची विनंती केली. प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत काही वेळानंतर आंदोलक समुद्रातून बाहेर आले आणि आंदोलनाची सांगता झाली.ही मांडणी वृत्तपत्रीय शैलीत असून थेट बातमीत समाविष्ट करता येईल.
या आंदोलनात माजी केंद्रीय मंत्री महादेव जानकर, माजी खासदार विनायक राऊत, माजी आमदार वैभव नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक सुशांत नाईक, जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
आंदोलनाचे नियोजन गणेश गावकर, आंबा बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष काका ढोके, किरण टेंबुलकर, अजय तेली, प्रशांत शिंदे, तुषार पाळेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले. यावेळी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित राहून सरकारने आंबा-काजू उत्पादकांना न्याय द्यावा आणि प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी केली.
