प्रदूषणकारी प्रकल्पाला ठाम विरोध’; अपूर्ण विकासकामांवर संताप, पीककर्ज मुदतवाढ व विमा संरक्षणाची शासनाकडे मागणी
देवगड ,दि.३० जून
पंचायत समिती सदस्य सदाशिव ओगले यांनी मुणगे परिसरात प्रस्तावित असल्याच्या चर्चेत असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत भूमिका स्पष्ट करत, पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला ग्रामस्थांसह ठाम विरोध असल्याचे सांगितले. मुणगे येथे करण्यात आलेली बोरवेल ही केवळ भूजल पातळी आणि मृदा परीक्षणासाठी असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले असून, ग्रामस्थांच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही प्रकल्प होणार नसल्याची भूमिका पालकमंत्री नितेश राणे यांनीही स्पष्ट केल्याचे त्यांनी नमूद केले. याऐवजी परिसरात सौरऊर्जेसारखे पर्यावरणपूरक प्रकल्प उभारावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.
देवगड पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती गणेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात पार पडली.गटविकास अधिकारी निलेश जगताप, पंचायत समिती सदस्य आणि विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. सभेत अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेल्या चर्चांपासून ते रखडलेल्या विकासकामांपर्यंत विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी काही घटकांकडून अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत चुकीची माहिती पसरवून शासनाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
सभेत खारलँड विभागाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. बागमळा-कारळे बंदर आणि मोहन बापर्डे येथील विकासकामे अनेक वर्षे रखडल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
महावितरण विभागाच्या आढाव्यावेळी सभापती गणेश राणे यांनी पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक दुरुस्तीची कामे पूर्ण न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. रामेश्वर कोलवाडीतील जीर्ण वीजखांब तसेच मुणगे-आडबंदर येथील वीजवाहिन्यांबाबत अधिकाऱ्यांकडे माहिती नसल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. लघुपाटबंधारे विभागालाही पाणी साठवण क्षमता वाढविणारे दर्जेदार बंधारे उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
सभेत शेतकऱ्यांना पीककर्जाची मुदत १५ जुलैपर्यंत वाढविणे तसेच १ ऑक्टोबर ते ३० मे या कालावधीसाठी विमा संरक्षण लागू करण्याचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याची मागणी करण्यात आली.
तालुका कृषी अधिकारी आरती पाटील यांनी तालुक्यातील ९,३२७ शेतकऱ्यांना आंबा व काजू पिकांच्या नुकसानीपोटी २०.८२ कोटी रुपयांची भरपाई वितरित करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच मंजूर ३७ कृषी सहाय्यक पदांपैकी केवळ २० कर्मचारी कार्यरत असल्याने मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद बांधकाम, एसटीसह विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. दहावी आणि बारावी परीक्षेत तालुक्यात प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा यावेळी गौरव करण्यात आला.
