प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द असेल तर अध्यादेश दाखवा ; मुख्यमंत्र्यांनी जिंदाल कंपनीशी सामंजस्य करार केल्याचा आरोप
कणकवली, दि. ०७ जुलै
पालकमंत्र्यांनी देवगडमध्ये झालेल्या कार्यक्रमावेळी अणुऊर्जा प्रकल्प हा विषय बंद झाल्याचे जाहीर केले आहे. पण ते जिल्हावासीयांची पुन्हा एकदा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देवगड येथे अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी जिंदाल कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. जर देवगडातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द झाला असेल तर त्याबाबतचा अध्यादेश उद्योगमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांनी काढला पाहिजे. तसा आदेश असेल तर तो पालकमंत्र्यांनी दाखवावा, असा सवाल माजी आमदार परशूराम उपरकर यांनी उपस्थित केला आहे.
येथील आपल्या संपर्क कार्यालयात उपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते, अणुऊर्जा प्रकल्प होणार नाही असे पालकमंत्री सांगत असले तरी देवगडच्या जनतेने सावध राहायला हवे. कारण नुकतेच देवगड मध्ये पालकमंत्र्यांनी पर्यटन सुविधा केंद्राचे भूमिपुजन केले आहे. पण हे कार्यालय अणुऊर्जा प्रकल्पातील जमीन खरेदी विक्री व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी देखील असण्याची दाट शक्यता आहे.तिथे जमीन विक्री करणारे दलाल येवून राहू शकतात. त्यामुळे जोपर्यंत शासन पातळीवर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द झाल्याचे शासन पातळीवर जाहीर होत नाही. त्याबाबतचा अध्यादेश निघत नाही. तोपर्यंत अणुऊर्जा प्रकल्प विरोधातील लढा सुरूच राहायला हवा.
नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प रद्द केल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. याबाबत राज्यपालांच्या सहीचा आदेशही जारी करण्यात आला होता. जर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा विषय संपला असे पालकमंत्री म्हणत असतील तर त्यांनी नाणारच्या धर्तीवर देवगडातील अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द केल्याचे मुख्यमंत्री किंवा राज्यपालांच्या सहीचे पत्र जिल्हावासीयांना दाखवायला हवे. देवगडातील युवकांनी नुकतीच रोजगाराची मागणी करत दुचाकी रॅली काढली. ही रॅली म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे. केंद्रात गेली बारा वर्षे भाजपचे सरकार आहे. राज्यातही भाजप सत्तेत असताना सत्ताधाऱ्यांना देवगडात एकही पर्यावरणपुरक प्रकल्प आणता आलेला नाही. हे विद्यमान पालकमंत्र्यांचे अपयश असल्याचा टोला परशुराम उपरकर यांनी लगावला.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे नेहमीच बंद पडणाऱ्या प्रकल्पांची भूमिपूजने, उद्घाटने करत आहेत. देवगड, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ले नगरपालिकेतील पर्यटन केंद्र बंद पडले आहे. तरीही पालकमंत्र्यांनी देवगड येथील पर्यटन केंद्र सुरू केले आहे. जिल्ह्यात आरोग्य सेवा बिकट आहे. त्यामुळे रूग्णालयांचा दर्जा सुधारण्याएवजी जिल्हा नियोजनचा निधी वायफळपणे खर्च केला जात आहे. कमिशन लाटण्यासाठी पाच कोटींची कामे जिल्हा नियोजनमधून केली जात असल्याचा आरोप परशुराम उपरकर यांनी केला.
