खासदार नारायण राणे यांची रोजगाराची भूमिका, पालकमंत्री नितेश राणे यांचा सावध पवित्रा आणि स्थानिक ग्रामस्थ-मच्छीमारांचा तीव्र विरोध; नेमके चित्र काय?
देवगड,दि.०१ जुलै (गणेश आचरेकर)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे सध्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू आहे. या मुद्द्यावर सत्ताधारी नेत्यांपासून स्थानिक ग्रामस्थ, बागायतदार आणि मच्छीमार संघटनांपर्यंत सर्वच स्तरांवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यामुळे हा विषय केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित न राहता विकास, पर्यावरण, रोजगार आणि स्थानिक जनजीवन यांच्याशी निगडित महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
देवगड तालुक्याच्या दौऱ्यावर असताना खासदार नारायण राणे यांनी अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या संभाव्य फायद्यांबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, असा मोठा प्रकल्प उभारला गेल्यास स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. परिसरात उद्योग, व्यवसाय आणि पूरक सेवा क्षेत्रांचा विकास होईल. आर्थिक उलाढाल वाढून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. या प्रकल्पाच्या आड येणाऱ्यांना त्यांनी इशाराही दिला असून विकासाला विरोध करण्याऐवजी त्याचे फायदे समजून घेण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दुसरीकडे, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या विषयावर तुलनेने सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या देवगड तालुक्यात कोणताही अणुऊर्जा प्रकल्प अधिकृतरीत्या प्रस्तावित नाही. सोशल मीडियावर आणि व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून विविध संदेश फिरवून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रकल्पविरोधी मंडळी मुद्दाम जनतेच्या मनात भीती निर्माण करत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र त्याचवेळी, देवगडच्या आंबा-काजू बागायतीला अथवा स्थानिक पर्यावरणाला धोका पोहोचविणारा कोणताही प्रकल्प तालुक्यात येऊ दिला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली.
राजकीय स्तरावर मते वेगवेगळी असताना स्थानिक पातळीवर मात्र विरोधाचा सूर अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. देवगड तालुक्यातील अनेक आंबा व काजू बागायतदारांनी अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे कोकणच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. देवगड हापूस आंबा आणि काजू हे तालुक्याच्या अर्थकारणाचे प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. या उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर किंवा बाजारपेठेतील प्रतिमेवर कोणताही परिणाम झाला तर त्याचे गंभीर आर्थिक परिणाम भोगावे लागू शकतात, असे बागायतदारांचे म्हणणे आहे.
त्याचप्रमाणे बिगर यांत्रिकी पारंपारिक मच्छीमार आणि रापण संघटनांनीही या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. समुद्रातील जैवविविधता, मत्स्यसंपदा आणि पारंपारिक मासेमारी व्यवसायावर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांची भीती आहे. आधीच घटत्या मासळी उत्पादनामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या मच्छीमारांना अशा प्रकल्पामुळे आणखी अडचणी निर्माण होतील, असे त्यांचे मत आहे. कुणकेश्वर येथे झालेल्या बैठकीत अनेक मच्छीमार संघटनांनी एकत्र येऊन प्रकल्पाला विरोधाचा ठराव मांडला आहे.
हिंदळे, मुणगे आणि परिसरातील ग्रामस्थांनीदेखील प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मते, कोकणची ओळख असलेले नैसर्गिक सौंदर्य, पर्यटन, शेती आणि मत्स्यव्यवसाय यांच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता दुर्लक्षित करता येणार नाही. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या जीवनशैलीत आणि पर्यावरणात मोठे बदल घडवून आणणारे निर्णय घेण्यापूर्वी नागरिकांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक असल्याचे ते सांगतात.
या संपूर्ण वादातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोल राखणे हीच सर्वात मोठी गरज आहे. एका बाजूला रोजगार, उद्योग आणि आर्थिक प्रगतीची संधी आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेती, बागायती, मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणाची चिंता आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने अधिकृत माहिती जनतेसमोर ठेवणे, वैज्ञानिक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध करणे आणि स्थानिक नागरिकांचा विश्वास जिंकणे आवश्यक आहे.
सध्या तरी देवगडमधील अणुऊर्जा प्रकल्पाचा विषय हा चर्चेच्या आणि मतमतांतरांच्या टप्प्यात असून विकासाच्या आश्वासनांपासून पर्यावरणीय चिंतेपर्यंत अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. भविष्यात शासनाची अधिकृत भूमिका आणि स्थानिक जनतेचा प्रतिसाद यावरच या विषयाची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे.
