सावंतवाडी, दि. १ जुलै
मुंबई-गोवा महामार्गावरील बांदा सटवाडी येथे सीमा तपासणी नाका (चेकपोस्ट) निर्माण करण्यासाठी झालेल्या बेसुमार वृक्षतोडीविरोधात आणि ३२ एकर जमिनीतील बेकायदेशीर उत्खननाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते साईप्रसाद कल्याणकर यांनी तीव्र लढा उभारला आहे. या प्रकरणात तब्बल ७०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप असून, सावंतवाडीचे तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या न्यायालयात आता ‘गौण खनिज अपील फेरचौकशी अंतर्गत सुनावणी सुरू झाली आहे.
सटवाडी-बांदा येथील चेकपोस्टच्या ३२ एकर जमिनीत २०१९ पर्यंत २,१२,९६२ ब्रास बेकायदेशीर उत्खनन झाल्याचे समोर आले होते. याप्रकरणी सुरुवातीला ३४९.२५ कोटी रुपयांचा प्रचंड दंड आकारण्यात आला होता. मात्र, तत्कालीन प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी २०१७ च्या ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’चा (No Dues Certificate) आधार घेत हा दंड ‘शून्य’ (NIL) केला होता.
या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते साईप्रसाद मंगेश कल्याणकर यांनी कायदेशीर लढा दिला. त्यांच्या यशस्वी लढ्यामुळे प्रांत कार्यालयाने पूर्वीचा ‘NIL’ चा आदेश रद्द केला असून, सदर प्रकरणाच्या पुनर्निरिक्षणाचे आदेश देऊन हे प्रकरण पुन्हा तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्याकडे वर्ग केले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४८ (७) नुसार ही फेरचौकशी करण्यात येत आहे.
या फेरचौकशी दरम्यान तक्रारदार साईप्रसाद कल्याणकर यांनी आता शासनाचे झालेले नुकसान आणि बेकायदेशीर उत्खनन पाहता ७०० कोटी रुपयांच्या दंडाची मागणी केली आहे. या प्रकरणात कंपनी, महसूल मंडळ अधिकारी,उपसंचालक, भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सिंधुदुर्ग आदींना समाविष्ट करून चौकशीची मागणी केली आहे.
हरित न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली:
यापूर्वी चेकपोस्टच्या बांधकामासाठी झालेल्या बेसुमार वृक्षतोडीविरोधात कल्याणकर यांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायालयात (NGT) धाव घेतली होती. हरित न्यायालयाने या भागात नवीन झाडे लावण्याचे आदेश दिले होते, मात्र अद्यापही या आदेशाची प्रशासनाकडून किंवा संबंधित कंपन्यांकडून योग्य अंमलबजावणी झालेली नाही. या विरोधातही कल्याणकर यांनी पुन्हा आवाज उठवला आहे.
तहसीलदार कार्यालयाच्या नोटीसनुसार, या प्रकरणाची पुढील महत्त्वपूर्ण सुनावणी १६ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता तहसीलदार, सावंतवाडी यांच्या न्यायालयात होणार आहे. या दिवशी सर्व संबंधित सामनेवाल्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अन्यथा संबंधितांना काहीही सांगावयाचे नाही असे गृहीत धरून पुढील आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करून आदेश निर्गमित केला जाईल, असे नोटिसीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या ७०० कोटींच्या कथित महसूल बुडवेगिरी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, १६ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
