सावंतवाडी,दि.१५ सप्टेंबर
‘समान काम, समान वेतन’ या धोरणानुसार उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढ देण्यात यावी, ही कर्मचाऱ्यांची एकमुखी मागणी केली असून सदरची मागणी मान्य न झाल्यास न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी संप करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.
सदर मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांकडून अनेक महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून या मागणीबाबत उदासीन भूमिका घेतली जात आहे.मागील १८ महिन्यांपासून वेतनवाढीचा प्रश्न प्रलंबित असून शासनाकडून निर्णय घेण्यास टाळाटाळ होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. त्यामुळे आता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अशी असेल कार्यरत न्यायिक कर्मचाऱ्यांची आंदोलन व संपाची दिशा ॥
- दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२६ रोजी एक दिवस काळ्या फिती लावून कार्यरत न्यायिक कर्मचारी कामकाज करतील.
- दिनांक १६ व १७ आक्टोबर, २०२६ असे दोन दिवस काळ्या फिती लावून कार्यरत न्यायिक कर्मचारी कामकाज करतील.
- दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०२६ रोजी (दिपावळी सणाचा पहिला दिवस वसुबारस) या दिवशी सर्व न्यायिक कर्मचारी एक दिवसाच्या सामुहिक रजेवर जाऊन कामकाज बंद ठेवतील.
- दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२६ पावेतो शासनाने मागण्या न सोडविल्यास नाईलाजास्तव राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील.
- यामुळे सरकारने कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून सर्व मागण्या मान्य कराव्या.संप झाल्यास न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होणार आहे.तसे पत्र न्यायलयीन संघटनानी दिले आहे
